केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...

आर्थिक उदारीकरण में खेती-किसानी को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में कृषि नीति के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता इसलिए घातक है कि सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह हताशाजनक ही है कि सरकार बजट-दर-बजट खेती-किसानी को घाटे का सौदा साबित करने पर तुली है। बाहरी दबावों और कॉरपोरेट हितों के लिए कृषि क्षेत्र को तबाह करने का...

राज्य के शहरी विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा है कि बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही आसरा और बसेरा आवासीय योजना शुरू करेगी। यह योजना गरीब और बेसहारा लोगों के लिए होगी। इस जना के तहत आवास पूरे प्रदेश भर में बनाए जाएंगे। आजम खां रविवार को सपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि पांच...

मंडी. पहाड़ के जंगल अब यहां की जनता के हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकार मान्यता कानून 2006 अन्य वनवासी समुदायों के लिए भी लागू कर दिया है। सरकार ने 27 मार्च को सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2008 को ही इस कानून को लागू कर दिया गया था। अब अन्य...

बड़ा बाईपास के बाद अब फोरलेन के मामले में पेंच फंस गया है। फतेहगंज पश्चिमी में सड़क के चौड़ीकरण के लिए जारी की गई अधिसूचना के विरोध में तमाम किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक सुर में कहा कि वे जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और एनएचएआई अतिक्रमण हटाने के बजाय नई जमीन पर सड़क बनाना चाह रहे हैं। फतेहगंज पश्चिमी के गांव भिटौरा...