नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। अपने 88 पन्नों के फैसले में चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस डा.एस.मुरलीधर की फुल बेंच ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसे सौंपी गई जिम्मेवारी है। हाईकोर्ट का यह फैसला देश के प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन के लिए एक निजी धक्के...

रांची। यदि सरकार का सपना पूरा हुआ तो सूबे के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार मिल जाएगा। शिक्षा, विज्ञान-प्रावैधिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, आईटी, कल्याण, शहरी व ग्रामीण विकास विभागों के समवेत प्रयास से ऐसा होगा। दरअसल, युवाओं को स्किल्ड करने के लिए 'कौशल विकास मिशन' का गठन करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति शासन के अंतिम दिनों में इसपर परामर्शी समिति की स्वीकृति भी मिल...

जयपुर, जासंकें : राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्ता एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा चालू वित्ता वर्ष में 24 करोड़ की राशि विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण पर जिला परियोजना प्रबंधक कार्यालयों एवं कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। यह जानकारी आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता...

भुवनेश्वर। विधानसभा को चुने गए जनप्रतिनिधि अब से हर साल अपनी संपत्ति तालिका देने को बाध्य होंगे। विधानसभा कमेटी बैठक में सदस्यों ने संपत्ति तालिका पर उक्त बात कही। इस कार्यक्रम को मौजूदा साल से महत्व दिए जाने की बात कमेटी अध्यक्ष विधायक रमेश चन्द्र पटनायक ने कही है। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा नियमित तौर पर संपत्ति तालिका प्रदान करने पर स्वच्छता आ सकती है। आगामी 15 जनवरी तक सभी विधायकों द्वारा उनके वार्षिक...

खाद्य तेलों के गिरते घरेलू उत्पादन और स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए आयात बढ़ने से सरकार इसके आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद सस्ते खाद्य तेल के बढ़ते आयात को रोकना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक कृषि सचिव टी नंद कुमार ने आयात के आंकड़े मंगाए हैं, जिससे आयात पर शुल्क लगाने के लिए आधार बन...