देश की 67 फीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा का कानूनी हक देने की तैयारियों पर गेहूं की सरकारी खरीद में आई गिरावट भारी पड़ सकती है। चालू रबी विपणन सीजन के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के मुकाबले करीब 30 फीसदी कम चल रही है। खाद्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चालू सीजन में जून के अंत तक सरकारी खरीद 260 लाख टन रहने के आसार हैं। मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद...

जनसत्ता  : शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव है कि विदेशी कंपनियों को कृषि-भूमि खरीदने की अनुमति दी जाए ताकि शहरीकरण की प्रक्रिया में विदेशी निवेश हो और विकास रफ्तार पकड़ सके। मंत्रालय की दलील है कि शहरी आवास परियोजनाओं के लिए पहले से ही कृषि-भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, इसलिए विदेशी कंपनियों को भी इस उद््देश्य के लिए कृषि-भूमि खरीदने की अनुमति देने में कोई हर्ज नहीं है।...

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नकदी संकट और घाटे से जूझ रहे चीनी उद्योग को एक और राहत पैकेज देने को लेकर कृषि और खाद्य मंत्रालय के बीच तनातनी के चलते आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) में फैसला नहीं हो सका। फैसला कैबिनेट की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। खाद्य मंत्रालय ने मंत्रिसमूह (जीओएम) की सिफारिशों के विपरीत कैबिनेट नोट तैयार किया था। इस पर कृषि मंत्रालय ने...

कोलकाता: सरकारी खाद्य खरीद एजेंसियों से ऑर्डर की कमी के चलते अनेक जूट मिलों के बंदी के कगार पर पहुंच जाने के कारण जूट उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है. पांच जूट मिलें पहले ही बंद हो चुकी हैं, जबकि अन्य में उत्पादन में भारी कटौती की गयी है. इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के सचिव एसपी बख्शी ने कहा है कि पहले ही 50,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और...

वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष पहली चुनौती महंगाई है. इससे निबटना नयी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी. पिछले तीन-चार वर्षो से महंगाई की दर बहुत अधिक रही है. महंगाई की समस्या बहुआयामी है. यह अन्य समस्याओं को भी जन्म दे रही है. इससे देश में बहुत बड़ा संकट आया है. अगर सरकार इन चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम रही, तो भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीदों से...