-न्यूजलॉन्ड्री, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है. इसके बाद गरीब और मजदूर तबके की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं. लॉकडाउन की वजह से देश के अलग-अलग शहरों से मजदूर तबका अपने घरों को लौटने को मजबूर है. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक खबर सामने आई जिसने...
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पीएम-किसान योजना की किस्त अप्रैल में देना एक सामान्य प्रक्रिया
-आउटलुक, कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन के समय में केंद्र सरकार किसानों की मदद का दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.69 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त अप्रैल में देगी, इसमें नया क्या है? पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में 2,000-2,000 रुपये का आवंटन करती है तथा इन किस्तों का आंवटन सरकार...
More »कोरोना वायरस : कई राज्यों में मंडियां बंद होने से किसानों को गेहूं बेचने में होगी परेशानी
-आउटलुक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की कटाई आरंभ हो चुकी है जबकि अन्य राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में कटाई शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोरोना वायरस के कारण मंडियां बंद है जबकि इन राज्यों से गेहूं की खरीद 25 मार्च से शुरू होनी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गेहूं की सरकारी खरीद पहली अप्रैल 2020 से...
More »कोरोना का आर्थिक संक्रमण: मौसम के सताए किसान अब मंडी में घाटा उठाकर बेच रहे फसलें
-गांव कनेक्शन, मौसम की मार के बाद देश के किसानों को अब सही कीमतों के लिए जूझना पड़ रहा है। गेहूं, सरसों, कपास और दलहनी फसलों की कीमत मंडियों में सरकार की तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से बहुत कम मिल रही है। ऐसे में भारी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान झेल रहे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। आंध्र प्रदेश, अनंतपुर के गांव पुतलुर के किसान मुरली धर 20 मार्च...
More »किसानों के लिए बने रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी- अशोक दलवई
-आउटलुक, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र की तरह भारत के कृषि क्षेत्र में भी सुधारों की जरूरत है। इसमें विदेशी कंपनियों और घरेलू कॉरपोरेट सेक्टर को निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत भारत 2.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन कृषि क्षेत्र अभी तक इन सुधारों से वंचित है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कृषि क्षेत्र सुधारों के दबाव को नहीं...
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