जयपुर। राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में...

नयी दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने देश में मिलावटी दूध की बिक्री पर चिंता जताते हुए आज कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और पिनाकी चंद्र घोष ने पूछा, ‘‘यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा पूरे देश में हो...

प्रदीप श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तमाम दिक्कतों, सरकारी अवरोधों को गिनाने के साथ मणिशंकर अय्यर मानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित लाखों लोगों की एक फौज खड़ी की है। खासकर इससे महिलाओं को आगे लाने में काफी कामयाबी मिली है। पंचायती राज के जरिए जनता देश में 38 लाख प्रतिनिधि चुनती है। इसमें 14 लाख महिलाएं होती हैं। अय्यर के मुताबिक, पिछले 20...

जनसत्ता 1 मई, 2013: आजकल भूमि अधिग्रहण विधेयक की चर्चा जोरों से चल रही है। वन अधिनियम पहले ही पास कराया जा चुका है। ये दोनों ही कदम आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। जयराम रमेश का मंत्रालय बार-बार बदला जाना एक विडंबना ही है। जब-जब उन्होंने अपने मंत्रालय से कोई जन-भावन कदम उठा कर हस्तक्षेप करना चाहा, उनका मंत्रालय ही बदल दिया गया! चाहे वह वन या...

प्रतिभा शुक्ल, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी के मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से उठाने में असहयोग आंदोलन से सफलता तो पाई ही, खुद से अलग हो चुके अण्णा और मतभेद रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी साथ खड़ा करने में कामयाब हुए। आंदोलन से आम आदमी भी जुड़ने लगे हैं। इस बार मीडिया से उतना तवज्जो न मिलने के बावजूद पार्टी आगामी चुनाव...