चुनावी बहस-मुबाहिसों में विकास की चर्चा तो खूब है, लेकिन इस विकास का आधार और देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मजदूर कहीं प्रमुख मुद्दा नहीं है. घोषणापत्रों में श्रमिकों के मसलों को शामिल तो किया गया है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है. देश में मजदूर वर्ग निरंतर शोषण और दमन का शिकार बनता रहा है. ‘मई दिवस’ के मौके पर मजदूरों से जुड़े मसलों को रेखांकित...

सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है रोक उत्तराखंड में पिछले साल आई आपदा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2014 में ही राज्य में कोई भी नई पनबिजली परियोजना शुरू करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अदालत ने ऐसी परियोजनाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार को...

लोकसभा चुनाव के विजेता का पता तो 16 मई को ही चलेगा। हालांकि चुनावी सर्वेक्षणों ने पराजित होने वाले की घोषणा पहले ही कर दी है। सर्वेक्षण यह भी बताते हैं कि महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार ही वे प्रमुख तीन मुद्दे हैं, जिन पर मतदाता वोट करेंगे। इसमें हैरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत पहले ही दहाई के पार जा रही खाद्य मुद्रास्फीति से त्रस्त है। जिनके पास नौकरी है, उन्हें उसे...

पटना : स्कूल कैसे खुलते हैं? क्या नियम है? स्कूलों में कितना बड़ा कमरा हो? छात्र-शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिये? खेल के मैदान की कितनी लंबाई-चौड़ाई होनी चाहिए? मान्यता का क्या प्रावधान है? राज्य में कितने स्कूल मान्यता प्राप्त हैं? पटना उच्च न्यायालय को केंद्र सरकार, सीबीएसइ व राज्य सरकार ऐसे सभी पहलुओं से अवगत करायेगी. मुकेश रंजन द्वारा दायर लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान कुकुरमुत्ताें की तरह खुल रहे स्कूलों...

कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जैव संवर्धित (जीएम) फसलों के फील्ड ट्रायल के लिए अनुमति देने का अनुरोध करेगी। कृषि मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार जीएम फसलों की ट्रायल खेती के दौरान सभी सुरक्षा उपाय अपनाएगी। जीएम फसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) का गठन किया था, जिसने...