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छोटे उद्योगों को लगेंगे पंख, मिलेगा विकास का बेहतर अवसर

पंकज भारती, इंदौर। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंडिया एसएमई फोरम देश के चुनिंदा शहरों के बाद अब इंदौर में अपना चैप्टर शुरू करेगा। प्रदेश में 4.6 लाख से अधिक उद्यमी एसएमई कैटेगरी में कार्यरत हैं। इंदौर के आसपास स्थित औद्योगिक क्षेत्रों-जैसे सांवेर रोड, पोलोग्राउंड, उद्योगनगर, राऊ औद्योगिक क्षेत्र, लक्ष्मीबाई नगर औद्योगिक क्षेत्र आदि में लघु एवं मध्यम...

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बिना कनेक्शन भेज दिया पूरे गांव को बिजली बिल, गांव वाले हैरान

बड़गांव. रायपुर. बड़ेझाड़कट्टा के देवीपारा गांव मे बिजली विभाग ने एक अजब कारनामा कर दिया है। गांव में 2 साल पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत गांव मे बिजली के खंबे लगाकर तार खींचकर काम पूरा किया गया, लेकिन गांव में किसी भी घर में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। लगातार मांग करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारीयो ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हद तो तब...

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आखिर किस कीमत पर विकास? - एमएम बुच

प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत में तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगीकरण आवश्यक है, किंतु उत्पादन की गुणवत्ता इतनी ऊंची होनी चाहिए कि विश्व भर में उसकी ख्याति हो। साथ ही विकास एवं औद्योगीकरण पर्यावरण के अनुकूल हो। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि विकास के कारण पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यूपीए सरकार से यह शिकायत रहा करती थी कि भू-अर्जन नीति...

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जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर गंभीर हैं भारत और चीन: संराष्ट्र

वाशिंगटन: न्यूयार्क में इस सप्ताह होने वाली जलवायु परिवर्तन की बैठक में भारत और चीन शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे गंभीर मुद्दा नहीं माना है और कहा है कि दोनों ही देश जलवायु परिवर्तन पर समझौते को लेकर काफी गंभीर हैं. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत मैरी राबिन्सन ने कहा कि चीन का मानना है कि एक बेहद वरिष्ठ प्रतिनिधि बैठक में...

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भारत में कोयला भंडार और खनन

सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...

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