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देश की आठवीं बेस्ट पंचायत कालूआना

सिरसा. जिले के कालूआना गांव की पंचायत को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2009-10 की देश की श्रेष्ठ (बेस्ट ऐट) आठ पंचायतों में चुना गया है। इसके लिए पंचायत को बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सम्मानित किया। यह सम्मान कालूआना गांव के सरपंच जगदेव सहारण ने हासिल किया। दिल्ली में यह कार्यक्रम महात्मा...

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सीएम सड़कों से जुड़ेंगे अंतिम छोर के गांव

रायपुर.मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना से प्रदेश के अंतिम छोर तक के गांव जुड़ जाएंगे। ग्रामीण इलाकों की प्रमुख सड़कें पक्की हो जाएंगी। योजना पर अगले वित्तीय वर्ष से अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी राज्य में तीन योजनाओं के जरिए सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2020 तक सड़कों का...

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बीच बहस में न्यूनतम मजदूरी

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

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हमारे गांव सड़कों से वंचित क्यों ?

सीकर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावों के सिलसिले में बुलवाई गई जिला परिषद की बैठक में सोमवार को अफसर जनप्रतिनिधियों के इस सवाल पर घिर गए कि हमारे गांव सड़क से वंचित कैसे हैं? इस पर तय हुआ कि 29 जनवरी तक और प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। वहीं सदन में प्रश्नकाल पर प्रारंभिक सहमति हो गई है। पलसाना डेयरी में गड़बड़ी की शिकायत की जांच एक महीने में पूरी...

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न्यायविदों ने कहा- न्यूनतम मजदूरी न देना असंवैधानिक - सत्येंद्र रंजन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता है, तो वह असंवैधानिक है...

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