नई दिल्ली। प्रस्तावित फूड सिक्योरिटी बिल के तहत अगले वित्त वर्ष से देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ते दरों पर गेंहू उपलब्ध करवाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद ने पीडीएस के द्वारा सस्ता अनाज देने की सिफारिश की है। परिषद ने फूड सिक्योरिटी बिल के पहले चरण में ये प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया है। परिषद की आज नई दिल्ली में हुई छठी...
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भूमि सुधार कानून लागू करवाना वाम पंथियों की प्राथमिकता : येचुरी
निज प्रतिनिधि, वीरपुर (बेगूसराय) बेगूसराय के वामपंथी प्रत्याशी मो. उस्मान के समर्थन में शुक्रवार को वीरपुर सब्जी बाजार में एक चुनावी सभा आयोजित की गई। जिसका संचालन मुखिया राम प्रवेश सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद व पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि गरीबों की आवाज एक मात्र वामपंथी विधायक ही विधानसभा तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दलों द्वारा दावा...
More »जारी रहेगी सब्सिडी : सुखबीर
जालंधर . आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दी जा रही सब्सिडी किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएंगी। पंजाब में मुफ्त बिजली की सुविधा पाने वालों में 99 प्रतिशत छोटे किसान हैं। दो जून की रोटी के लिए जूझते बीपीएल परिवारों की फ्री आटा दाल स्कीम और मुफ्त बिजली सुविधा बंद करना अपराध समान होगा। यह बात शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार...
More »किसानों पर केन्द्रित नीति बने,मंत्रियों की बैठक में चिंतन
रायपुर ! भाजपा शासित सभी 7 राज्यों के कृषि एवं खाद्य मंत्रियों की बैठक आज भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में मंत्रियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने कृषि और किसानों की दशा पर चिंतन किया। बैठक में 19 महत्वपूर्ण निर्णयों को पारित करने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए भाजपा ने भारत की कृषि नीति किसानों पर केन्द्रित...
More »बीज विधेयक में अतिरिक्त संशोधनों को मंत्रिमंडल की मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को गुणवत्ता पूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बीज विधेयक 2004 में अतिरिक्त संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, ""इस कानून से बीजों की गुणवत्ता निर्धारित करने और किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे किसानों के हितों का संरक्षण, खराब गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर रोक, बीज...
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