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उर्वरक सब्सिडी सीधे देने को केंद्र ने राज्यों से मांगा सहयोग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों को देने की इच्छुक है। उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को लागू करने के लिए उसने राज्यों से सहयोग मांगा है। सब्सिडी में खाद निर्माताओं का लंबित बिल साफ करने के लिए राज्यों को आवश्यक कागजी कार्य भी पूरा करने को कहा गया है। यह चार हजार करोड़ रुपये का है। मंगलवार को उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने राज्य कृषि...

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उज्जवला का उजाला सबसे ज्यादा नांदगांव, धमतरी में, 11 जिलों में नहीं पहुंची LPG

रायपुर। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 25 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन देने की योजना में अब तक सवा चार लाख से कुछ अधिक हितग्राहियों का अनुमोदन हो पाया है और मात्र चार हजार को लाभ मिला है। लेकिन खास बात यह है कि योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव और पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के गृह जिले धमतरी में बेहतर तरीके से...

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नदी का कोप या नीति में खोट-- चंदन श्रीवास्तव

बारिश, उमस और गरमी के इन दिनों में बदन पर मोटी बंडी कौन पहनेगा भला? लेकिन, मुख्यमंत्री की बात और है! उसे अपने हर क्षण को राजनीतिक मौके में तब्दील करने के लिए उमस में भी सीने पर बंडी बांधनी होती है. हमारे मीडियामुखी समय में कोई क्षण मौके में तब्दील होता है सुर्खियों और तसवीरों में बदल कर. सुर्खियों और तसवीरों के लिए कंट्रास्ट चाहिए, कैमरा और कलम कंट्रास्ट...

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स्कूल के भारी बस्ते से तंग दो छात्रों ने बुलाया प्रेस कांफ्रेंस

चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) : स्कूल के भारी बस्ते के बोझ से लदे सातवीं कक्षा के दो छात्रों ने पांच-सात किमी से अपने कंधों पर भारी बस्ता लटकाकर पढने के लिए आने वाले छात्रों की दुर्दशा बयान करने के लिए यहां एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया है. स्थानीय प्रेस क्लब में जुटे पत्रकार कल उस समय अचंभे में पड़ गये, जब स्थानीय विद्या निकेतन स्कूल के दो छात्र अंदर आये और उन्होंने...

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सबको समय पर न्याय देने के लिए-- के सी त्यागी

विधि मंत्रालय ने जजों की संख्या के जो आंकड़े जारी किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार, देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या मात्र 18 है, जबकि यह 50 होनी चाहिए। जजों की आनुपातिक संख्या में कमी कोई अचानक उत्पन्न हुई समस्या नहीं है। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा है, परंतु ठोस...

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