यह पहला मौका है जब सरकार ने किसी बिल को पेश करने से ज्यादा मशक्कत बिल पास न हो, इस पर की है। और अण्णा टीम को बात-बात में पहले ही यह संकेत दे दिया गया कि अगर वाकई लोकपाल के मुद्दे में दम होगा तो आने वाले वक्त में अण्णा टीम का भी राजनीतिकरण होगा और उस वक्त कांग्रेस राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ लेगी। दरअसल लोकसभा में...

आखिरकार खाद्य सुरक्षा कानून अब हकीकत बनने जा रहा है। आजादी के बाद का संभवतः यह सबसे महत्वाकांक्षी कानून है, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को भोजन उपलब्ध होने की गारंटी प्रदान करना है। इसके दायरे में ग्रामीण इलाके की 75 फीसदी और शहरी इलाके की 50 फीसदी आबादी रखी गई है और मान लिया गया है कि जिनको दायरे में नहीं रखा गया है, वे अपनी खाद्य सुरक्षा करने में...

शिमला. रेणुकाजी. रेणुका बांध के निर्माण कार्य में अभी और समय लग सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली द्वारा बांध के निर्माण पर लगा स्टे नहीं हटाया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन के ट्रिब्यूनल में बुधवार को रेणुका बांध की सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई की तिथि 4 जनवरी निश्चित कर दी है। रेणुका बांध प्रबंधन ने स्टे हटाने के लिए काफी कसरत की थी। लेकिन, बात नहीं बन...

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 14 दिसंबर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बयान जारी कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की ओर से दिल्ली के गरीबों के लिए दो लाख मकान बनाने के वायदे को जनता को धोखा देने का एक और कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में सत्ता में है। और हर वर्ष दिल्ली में...

अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ ही हाल के दिनों में उभरे खनन विवाद, जमीन विवाद, परमाणु संयंत्र के खिलाफ माहौल या खाप पंचायत या गुर्जरों का क्षोभ जैसे दूसरे आंदोलन केवल सत्ता में स्थित खास पार्टी के खिलाफ चुनौती भर नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सरकारों की शासन की क्षमता पर सवाल उठाने से भी ज्यादा गहरे हैं। वस्तुतः वे हमारे राजनीतिक क्षेत्र की भावना को समय-समय पर अस्थिर...