गत सप्ताह सर्वोच्च अदालत ने उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के आदेश दिए, जो उन पर लगाए गए आरोपों के लिए निर्धारित सजा की आधी अवधि पहले ही काट चुके हैं। इस निर्णय के बाद अब लगभग दो लाख कैदी जेल से मुक्त हो सकेंगे। इनमें से अधिकतर गरीब, अशिक्षित या अर्द्धशिक्षित हैं और ये बहुत मामूली अपराधों के चलते जेल की सजा काटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्हें...

हमारे देश के राष्ट्रीय एजेंडे में 'स्मार्ट सिटी" को लेकर चर्चा होने लगी है। हालांकि हमारे विकास मॉडल अभी भी पूरी तरह स्पष्ट और नियोजित नहीं हैं। हम विकास के मामले में अपने पड़ोसियों से होड़ तो लेना चाहते हैं, लेकिन संभवत: जापान जैसे विकसित देशों के कुछ रेडीमेड मॉडलों को अपनाते हुए। क्या हम भूल रहे हैं कि हमारी स्थानीय परिस्थितियां जुदा हैं और इस तरह की पुनर्संयोजन व्यवस्था...

कार्यालय संवाददाता पटना। प्रदेश में एनआरएचएम के पैसे से खरीदी गई दवाओं का स्पेशल ऑडिट स्वास्थ्य मंत्रालय कराएगा। मंत्रालय को दवा खरीद में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लेखा नियंत्रक संतोष कुमार ने बताया कि एनआरएचएम के पैसे से बिहार में जो दवाएं खरीदी गईं हैं उनमें अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली जा रही है। उन्होंने...

जागरण टीम, अलीगढ़ : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत कर सराहनीय पहल की, परंतु इसकी मंशा पर बैंकों की बेरुखी से सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक जो कुछ हो रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। कहीं फार्म खत्म है तो कहीं औपचारिकताओं के नाम पर ग्राहकों को धकियाया जा रहा है। कई स्थानों पर तो मुफ्त में मिलने वाले फार्म...

बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...