CIC has just delivered this landmark judgment ruling that Political parties should come under the ambit of RTI. Political parties have long resisted opening themselves to public scrutiny. People have long been demanding that there should be complete transparency in their financial and internal functioning. Various commissions including Law Commission report, Election Commission and NCRCW have already recommended that political parties should demonstrate transparency through various measures. CIC should...
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लोकायुक्त को आरटीआई के दायरे से बाहर किया अखिलेश सरकार ने
लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने लोकायुक्त को सूचना के अधिकार :आरटीआई: के दायरे से बाहर कर दिया है। सरकार ने यह जानकारी पिछले दिनों एक आरटीआई अर्जी पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष दी है। लोकायुक्त के जनसूचना अधिकारी अरविन्द कुमार सिंघल ने गत शुक्रवार को मुरादाबाद के आरटीआई कार्यकर्ता सलीम बेग की अर्जी पर राज्य सूचना आयोग में पेशी के दौरान दी गयी लिखित जानकारी में...
More »गरीबों, बेसहाराओं को न्याय दिलाने के लिए काटजू बनाएंगे एनजीओ
मुंबई: मुंबई में वर्ष 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त और जैबुनिस्सा काजी को माफी देने की वकालत करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू गरीब तथा बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने के लिए \'द कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट\' के नाम से गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) बनाएंगे। \'कोर्ट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट\' का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और राज्यों...
More »ज़ी न्यूज ने खबर दबाने के लिए मांगे 100 करोड़ः नवीन जिंदल
नयी दिल्ली। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड ने आज जी न्यूज के खिलाफ स्टिंग आपरेशन का टेप दिखाया जिसमें आरोप लगाया गया है कि चैनल ने कंपनी को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। साथ ही कोयला ब्लॉक आवंटन पर इसके खिलाफ खबर नहीं दिखाने के लिए सौ करोड़ रुपये ऐंठने का प्रयास किया । जेएसपीएल के अध्यक्ष एवं कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि जी के पदाधिकारियों ने चार वर्षों के...
More »संविधान में ‘राष्ट्रपिता’ की उपाधि की इजाजत नहीं: गृह मंत्रालय
नयी दिल्ली (एजेंसी) महात्मा गांधी को सरकार द्वारा ‘‘राष्ट्रपिता’’ की उपाधि नहीं दी जा सकती। क्योंकि संविधान में शैक्षणिक अथवा सैन्य उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि देने की इजाजत नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। लखनऊ की एक छात्रा ऐश्वर्या पाराशर द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के जवाब में गृह मंत्रालय ने उसे बताया कि महात्मा गांधी को ‘‘राष्ट्रपिता’’ घोषित करने के बारे में राष्ट्रपति से की...
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