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चतुर कल्याणकारी नौकरशाही-- डा भरत झुनझुनवाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. फिर भी मोदी का जादू धीमा पड़ता दिख रहा है. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. देश के शासन में नयी ताजगी आयी थी. वाजपेई ने कांग्रेस की कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को अंगीकार किया था. कांग्रेस की पाॅलिसी थी कि बड़े उद्यमियों को बढ़ावा दो. इनसे टैक्स...

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यूपी में बुनकरों को हर महीने 500 रुपये समाजवादी पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावों से पहले 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये समाजवादी पेंशन देने का फैसला किया है। परिवार में एक सदस्य को 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने के बाद पेंशन सीधे उसके खाते में दी जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।...

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बिहार में केरल के बाद सामाजिक क्षेत्र में निवेश अधिक : शैबाल गुप्ता

टना : आद्री के सदस्य सचिव व समाजशास्त्री शैबाल गुप्ता ने कहा कि भारत में केरल के बाद बिहार में सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश हुआ है. खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में. सामाजिक क्षेत्र में निवेश का परिणाम ही विकास के रूप में सामने आता है. भारत में वर्किंग पॉपुलेशन का औसत अभी ठीक है. विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आयोजित कार्यशाला में गुप्ता ने बताया कि यह विडंबना...

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छत्तीसगढ़-- प्रदेश के खनिज जिलों को मिलेंगे 1100 करोड़ रुपए

रायपुर। देश की नई राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति सोमवार को राजधानी रायपुर में लांच की गई। इसके साथ ही दो दिवसीय राष्ट्रीय खनिज संगोष्ठी शुरु हो गई है। इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय खान एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय खान राज्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सचिव बलविंदर सिंह सहित माइनिंग कारोबार से जुड़े देश भर के 700 उद्योगपति व...

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सब्सिडी : कल्याण या राजनीति? मुफ्तखोरी के दुष्चक्र में फंसता देश

ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...

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