भूमंडीलकरण-उदारीकरण के इस काल में अचानक एनजीओ या सिविल सोसाइटी समूहों की बाढ़ आना और वह भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, परिवहन और भोजन के मुद्दों पर थोड़ा शक पैदा करता है. खासकर, डब्ल्यूएसएफ की उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो कहता था- “एक और दुनिया संभव है.” WSF इस असंभव को संभव बनाया है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस मॉडल ने, जो न सीधा निजीकरण है न पूंजीवाद और न...

नई दिल्ली [असित अवस्थी]। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की पहली बैठक में अवैध खनन का मुद्दा गरमाने के बाद इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने इसकी रोकथाम की तैयारियां और तेज कर दी हैं। अगले एक-दो महीने के दौरान वह झारखंड और उड़ीसा में में लौह अयस्क [आयरन ओर] व बाक्साइट की 100 से ज्यादा खदानों में निरीक्षण कर कामकाज का जायजा लेगा। लौह अयस्क तथा बाक्साइट की प्रचुरता वाले...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। मानसून के बाद खाद्य कीमतों में कमी आने की उम्मीद लगाए केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है। दरअसल, मानसून से पहले कुछ प्रमुख खाद्य उत्पादों की कीमतों में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दूध, दाल और सब्जियों की कीमतों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। इसके चलते 12 जून को समाप्त...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में चल रहे खनिजों के अवैध खनन से सबक लेते हुए सरकार अब झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की खदानों में खनन नियमों के उल्लंघन की जांच में तेजी लाएगी। खान मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने अगली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह की खदानों में निरीक्षण का लक्ष्य बनाया है। आईबीएम के...