भोपाल. राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है। भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी...
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राजस्थान बजट 2011: रोटी-कपड़ा सस्ता, पर मकान बनाना महंगा
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है। हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...
More »प्रशिक्षण पर बीपीएल बेरोजगारों को नौकरी की गारंटी
राजसमंद.उदयपुर संभाग के चार जिलों के ग्रामीण बीपीएल परिवार के शिक्षित बेरोजगारों को रुचि के मुताबिक एक महीने का प्रशिक्षण देकर रोजगार (नौकरी) उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत भीलवाड़ा के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर 71 जनों को नौकरी मिल चुकी है। मार्च के पहले पखवाड़े में राजसमंद के साथ उदयपुर एवं चित्तौडग़ढ़ जिले में भी प्रशिक्षण केंद्र खुल जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से ग्रामीण विकास कार्यक्रम...
More »ग्रामीणों का अपना घर अपनी छत का सपना होगा साकार
भोपाल. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत सोमवार से शुरू हो रही है। योजना से पचास लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे, जिनकी वार्षिक आय सवा लाख रुपए तक है। राज्य सरकार के संसाधनों पर आधारित इस योजना के तहत 225 वर्गफीट क्षेत्रफल का आवास मुहैया कराया जाएगा। इसमें एक कमरा, रसोई घर, शौचालय, स्नानागार, शौचालय व बरामदा होगा। मुख्यमंत्री...
More »पंचायतों को ई- कनेक्टिविटी की सुविधा अगले दो साल में: सीएम
भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...
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