कुछ महीने पहले योजना आयोग की गरीबी रेखा पर काफी चर्चा हुई हैं. उच्चतम न्यायलय में दायर हलफनामे में योजना आयोग ने कहा कि 2011 की सरकार की गरीबी रेखा- ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए- जीवनयापन यानी खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है. आज से पहले किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया कि गरीबी रेखा जीवन बिताने के लिए पर्याप्त...

झारखंड के खांटी आदिवासी गांवों में आदिवासी महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता आई है. वे ‘स्वयं सहायता समूह’ बनाकर अपने छोटे-छोटे खेतों में गेंदा के फूल और आलू इत्यादि की खेती कर जीविकोपार्जन कर रही हैं. इस कार्य में ग्राम पंचायतें प्रखंड मुख्यालयों के मार्फत उनका सहयोग कर रही हैं. राज्य में पिछले साल सम्पन्न पंचायत चुनावों के बाद झारखंड के नक्सल प्रभावित कुछ गांवों में, खासकर आदिवासी गांवों की महिलाओं...

जागरण ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300, सहायिकाओं को 200 और मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह वृद्धि पहली जनवरी से लागू होगी। प्रदेश की 18,352 आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 3300, इतनी ही सहायिकाओं को 1700 और 330 मिनी आगनबाड़ी वर्करों को 1750 रुपये का मानदेय प्रति माह की दर से...

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर की ओर से हलुदबनी में चल रहा दो दिवसीय मनरेगा शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं को मनरेगा के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा कि मनरेगा एक लोक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले...

पंजाब सरकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के नाम पर कितनी ही वाहवाही लूट रही हो पर, अब भी यह हकीकत से कोसों दूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि वहां बेहतर पढ़ाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह खुलासा हुआ है हाल ही में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से राज्य भर के 50 ग्रामीण...