नोटबंदी के फैसले के बाद से केंद्र सरकार की ओर से हर दिन लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार हर दिन नए-नए तरीकों से लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी के इस्तेमाल के बारे में बता रही है। लेकिन रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2016 में 10 में से 9 लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एटीएम से पैसे...
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सीबीएसई ने कहा 1 जनवरी से स्कूल बने कैशलेस
नागपुर। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 1 जनवरी से सभी स्कूल कैशलेस हों और हर तरह की फीस और अन्य खर्च डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करें। एक छोटे से पत्र में बोर्ड सेक्रेटरी जोसेफ इमानुअल ने स्कूलों के प्रिंसिपल्स से कहा है कि इसमें स्कूलों के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि स्कूलों में कैश लेन-देन कम करने के लिए सभी सीबीएसई...
More »'क्या नोटबंदी ने एक नए भ्रष्टाचार को जन्म दिया?'--- क़मर वहीद नक़वी
नोटबंदी में देश क़तारबंद है. आज एक महीना हो गया. बैंकों और एटीएम के सामने क़तारें बदस्तूर हैं. जहाँ लाइन न दिखे, समझ लीजिए कि वहाँ नक़दी नहीं है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बस पचास दिन की तकलीफ़ है. तीस दिन तो निकल गए. बीस दिन बाद क्या हालात पहले की तरह सामान्य हो जायेंगे? क्या लाइनें ख़त्म हो जाएंगी? और क्या 30 दिसंबर के बाद जवाब मिल जाएगा...
More »इग्नू देश का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय बना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) देश का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय बन गया है। यहां अब कोई भी लेन-देन नकद नहीं होगा। विश्वविद्यालय ने केन्द्र सरकार के कैशलेस अर्थव्यवस्था मिशन से जुड़कर ये कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि आवेदन फार्म से लेकर छात्रों की फीस तक कहीं भी कैश जमा नहीं होगा। यहां तक कि बैंक ड्राफ्ट भी नहीं लिए जाएंगे। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। आवेदन...
More »सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध को खारिज किया, जारी किया नोटिस
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई से रोक लगाने के केंद्र के अनुरोध को यह कहकर खारिज कर दिया कि इससे उन्हें त्वरित राहत मिल सकती है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है और उनसे जवाब मांगा गया है. उच्चतम न्यायालय ने बड़े नोटबंदी के मुद्दे पर दायर सभी याचिकाओं के या तो शीर्ष अदालत...
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