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सुधार नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन तय करेगा भारत की रेटिंग : मूडीज

नयी दिल्ली : सरकार की सुधारों को क्रियान्वित करने तथा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने की क्षमता ही आने वाले समय में भारत की रेटिंग तय करेगा. मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने आज यह कहा. अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि क्रियान्वित किये जा रहे सुधारों से मध्यम अवधि में देश की वृद्धि को गति मिलने की संभावना है. विदेशी निवेश प्रतिबंध में ढील, वस्तु एवं सेवा कर के पारित होने...

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नोटबंदी की मार : बिहार के लोगों के हाथों से छिन गया काम..

पटना : नोटबंदी से राज्य से बाहर काम करनेवाले बिहार के कामगारों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है. काम बंद होने से मजबूरी में उन्हें घर लौटना पड़ रहा है. आठ-10 वर्ष पहले भी दूसरे प्रदेशों में काम करनेवाले बिहार के कामगार बड़ी संख्या में घर लौटे थे, लेकिन उस समय वे बिहार के हालत में जो सुधार आया था, उससे प्रेरित होकर लौटे थे. उन्हें एक...

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पति के जिंदा रहते महिला उसके माता-पिता की जिम्‍मेदारी नहीं: कोर्ट

मुंबई। मुंबई की सेशन कोर्ट ने पति-पत्‍नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर कहा है कि अगर पति जिंदा है तो एक महिला उसके माता-पिता की जिम्‍मेदारी नहीं हो सकती। अदालत ने यह बात एक व्‍यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है जिसमें उसने अपनी पत्‍नी को भरण-पोषण के खर्च देने से राहत की मांग की थी। महिला को 2011 में उसके ससुराल वालों ने किसी अन्‍य व्‍यक्ति...

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वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे : देश में जन्म लेनेवाला हर तीसरा बच्चा है प्रीमेच्‍योर

भारत समेत दुनिया के अनेक विकासशील देशों में शिशुओं की दशा खराब है. हालांकि इसके अनेक कारण हैं, लेकिन प्रीमेच्योर यानी समयपूर्व जन्म होना शिशुओं की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है. इसके खतरों के प्रति आगाह करने और उससे बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता कायम करने के मकसद से दुनियाभर में 17 नवंबर को ‘वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे' का आयोजन किया जाता है. इस मौके पर आज के...

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कम वेतन पर समान काम करना बंधुआ मजदूरी जैसा

सुप्रीम कोर्ट ने देश के लाखों अस्थायी कर्मचारियों को राहत देते हुए बुधवार (26 अक्टूबर) को फैसला दिया है कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि "समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत" पर जरूर अमल होना चाहिए। अदालत के इस फैसले से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जस्टिस जेेएस केहर और...

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