भागलपुर। मंगलवार की देर रात आये तूफानी हवा ने कोसी व सीमांचल क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। पूर्णिया जिले में जहां तेज हवा एवं साथ मूसलाधार बारिश में पांच हजार से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गये जिसमें 41 लोगों के मरने की सूचना है। जिला प्रशासन अब तक 29 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर रहा है। वहीं अररिया जिले के विभिन्न गांवों में 41 जिदंगियां निगल लीं तथा लगभग डेढ़ सौ लोग जख्मी...
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सुरक्षा बलों व नक्सलियों में कदम ताल
नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में आपरेशन ग्रीन हंट जारी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने जिस स्तर का अभियान छेड़ रखा है, उसमें हार्डकोर नक्सलियों का हाथ न आना, जता रहा है कि वे कहीं दूर-दराज के इलाकों में सुरक्षित निकल गए हैं। इस बीच नक्सलियों की वारदातें जारी हैं। बुधवार की रात साढ़े दस बजे माओवादियों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र...
More »राजकीय नलकूप वर्षोंसे ठप, किसान परेशान
बोखड़ा (सीतामढ़ी)। प्रखंड के कुरहर गांव में गाड़े गए राजकीय नलकूप वर्षो से ठप पड़े हैं। इससे यहां की 300 एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित है। लाखों के लागत की यह परियोजना किसानों के लिए नकारा साबित हो रही है। सरकार ने किसानों को सस्ते दर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर वर्ष 1975-76 ई. में उक्त गांव में नलकूप की स्थापना कराई। इसके लिए बिजली की आपूर्ति भी हुई। नलकूप चालू भी हुआ...
More »अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगी पर्याप्त बिजली
गुड़गांव, जागरण संवाद केंद्र : अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। इसके लिए घरेलू एवं कृषि यानी ट्यूबवेल फीडरों को अलग-अलग किया जा रहा है। यह कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाना है। इस बारे में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के डायरेक्टर टीके ढींगरा ने निगम अधिकारियों के साथ शुक्रवार को महरौली रोड स्थित सर्किल आफिस में बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हाल में 28...
More »फिलहाल 622 कालोनी ही नियमितिकरण के कतार में
दिल्ली सरकार दिल्ली की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने नहीं जा रही है, जिन कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। फिलहाल सरकार 622 कॉलोनियों को ही नियमित कर पाएगी। शेष कॉलोनियों को लेकर जमीन से संबंधित एजेंसियों ने आपत्तिदर्ज कराई है। आपत्तिदर्ज कराने वाली एजेंसियों में भारतीय पुरातत्व विभाग, वन विभाग आदि शामिल हैं। नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची एमसीडी को भेजी गई है। मंगलवार को...
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