अब देश की सरकार गरीबी के मानदंडों में संशोधन करने जा रही है, जैसे कि देश को पता ही न हो कि गरीबी के मायने आखिर क्या हैं! सरकार का मानना है कि शहरी क्षेत्र में एक दिन में 32 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में 26 रुपए से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति ‘गरीब’ नहीं माना जा सकता और इसलिए वह सरकार की विभिन्न हितकारी योजनाओं के लिए पात्र...

नागराकाटा, संवादसूत्र : वन विभाग की गतिविधियों में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गठित वन सुरक्षा समिति यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के पुराने कानून को बदलने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस समिति में संबंधित विधायकों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को सीएफसी लकड़ी की बिक्री के लाभांश की रकम सौंपने के लिए आयोजित...

जयपुर. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना व इंदिरा आवास योजना का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोमवार को प्रदेश के विभिन्न पंचायत समितियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी प्रभारी मंत्री जिलों में पहुंच चुके हैं। जयपुर के शाहपुर पंचायत समिति में सोमवार सुबह 11.30 बजे होने वाले कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल की ओर से लाभान्वितों को मौके पर स्वीकृति के आदेश कर सहायक...

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य में चलाई जा रही ग्रामीण बीपीएल आवास योजना को नरेगा में कराए जाने वाले कार्यो में सम्मिलित किए जाने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ रविवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में गहलोत ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री रमेश ने इस बात पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन भी दिया। वहीं, बैठक के दौरान...

राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत मिलने...