साम्यवाद का भविष्य। यह भी आज किसी लेख का विष्ाय हो सकता है क्या? कांग्रेस का भविष्य, नेहरू-गांधी परिवार का भविष्य, लोकतांत्रिकता का भविष्य, अल्पसांख्यिकता का भ्ाविष्य, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र चिंतन का भविष्य, इन सब पर सोच वाजिब और लाजिम है। लेकिन साम्यवाद..? साम्यवाद करके जब कुछ रहा ही नहीं है, उस नाम के दोनों दलों माकपा और भाकपा के जब लोकसभा में सदस्य ही नहीं के बराबर हैं,...
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‘मेड बाय इंडियंस’ की हो पहल- डा. भरत झुनझुनवाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विदेशी निवेशकों का आह्वान किया था कि वे भारत में आकर माल का उत्पादन करें. इस आह्वान से मैं असमंजस में था. ऐसा लगा कि वे यूपीए3 सरकार के मुखिया के रूप में बोल रहे थे. अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने स्पष्ट किया है कि अर्थव्यवस्था से विदेशी निवेशकों को बाहर नहीं रखा जायेगा, परंतु मुख्य इंजन विदेशी निवेश नहीं...
More »2 से 2.5 लाख रुपए में सरकारी मेडिकल स्टोर खोलने का मौका, देशभर में खुलेंगे 3000 स्टोर
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जनऔषधि योजना के तहत देश भर में जेनरिक दवाओं के तीन हजार से ज्यादा स्टोर खोलने की योजना बनाई है। जिनके जरिए कई गुना सस्ती नॉन ब्रांडेड दवाओं की बिक्री को बढ़़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत सरकार जनऔषधि स्टोर को जेनरिक दवाओं की आपूर्ति सरकार करती है, जिनकी बिक्री पर 16 फीसदी कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा स्टोर शुरू करने के लिए सरकार...
More »सार्वजनिक बैंकों में हिस्सेदारी कम करेगी सरकार : जेटली
नयी दिल्ली : देश के केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटायेगी. जेटली के मुताबिक सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 52 प्रतिशत करेगी जिससे सरकार की तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पूरी की जा सकेगी. गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में विनिवेश की संभावनाओं का...
More »खदान आवंटन में 'पहले आओ पहले पाओ' को झटका
धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ" की नीति को बदला है। नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड...
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