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राजतंत्र से जनतंत्र तक-- संदीप मानुधने

जब अंगरेज भारत छोड़ कर गये, उन्होंने वे सभी प्रयास प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किये, जिससे उपमहाद्वीप में सदा के लिए दरारें पड़ी रहें. अंगरेजों की दिली तमन्ना थी कि भारत टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा, क्योंकि इसे एक करनेवाला कोई है ही नहीं. लेकिन, उनके मंसूबों पर भारत के नेताओं ने पानी फेर दिया. सरदार पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया, पंडित नेहरू ने एक लोकतांत्रिक...

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सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अब अपने शिक्षकों को देंगे नंबर

नई दिल्ली। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी अब अपने शिक्षकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। केंद्र की ओर से अधिकारियों को ऐसा फारमेट तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यार्थी भी कक्षा में हुए अनुभव को सभी के साथ साझा कर सकें। सूत्रों ने बताया,'जानकारी के मुताबिक कक्षा 5 और इससे आगे की कक्षा वाले विद्यार्थी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले सकेंगे। यह प्रोग्राम इसी साल से शुरू भी...

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अल्पसंख्यक स्कूलों ने दी दिल्ली सरकार की नर्सरी दाखिला नीति को चुनौती

सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों को भी केजरीवाल सरकार की ओर से नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए जारी दिशा-निर्देश नहीं भाया। अल्पसंख्यक स्कूलों ने भी दाखिले के लिए जारी इस दिशा-निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। जस्टिस मनमोहन ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर 19 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। हालांकि उन्होंने अल्पसंख्यक स्कूलों की...

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आधार कार्ड के बिना स्कूलों में नहीं मिलेगा दाखिला

फ्लैग-इसी सत्र से लागू करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को बगैर आधार कार्ड के दाखिला नहीं मिलेगा। शिक्षा निदेशालय ने दाखिले के दौरान आधार कार्ड अनिवार्य करते हुए यह फरमान जारी किया है। निदेशालय के मुताबिक शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की ओर से मिले आदेशों को लागू किया जा रहा है। इस बाबत सभी जिलों के...

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शिक्षा की मुहिम में नजरंदाज हो जाते हैं दिव्यांग बच्चे-- अलका आर्य

हाल ही में संसद द्वारा दिव्यांगों (विकलांगों) के अधिकारों से जुडे़ जिस विधेयक को पारित किया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं। अब दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जबकि मौजूदा प्रावधान में यह आयु सीमा छह से 14 वर्ष है, जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी वर्ग के बच्चों पर लागू होती है। दिव्यांग बच्चों...

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