शिमला। राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई। यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे देखते...

सेमरी(होशंगाबाद). विस्थापित होने के दंश की कई कथाएं जनता के सामने आती रहती हैं लेकिन 2009 में विस्थापित हुए वन ग्राम बोरी के कोरकू आदिवासियों के जीवन को देखकर यह बात कोई नहीं कह सकता। वन ग्रामों के लिए बनी केंद्र की नई विस्थापन नीति के तहत बोरी ग्राम के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को दस लाख रुपए का पैकेज मिला है। कई जगह तो यह स्थिति है कि एक ही घर में पचास लाख...

जालंधर। प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को जनगणना का कार्य तो सौंप दिया गया है, लेकिन कार्य सही ढंग से न करने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई नियम तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को जनगणना का कार्य सौंपना महंगा साबित हो सकता है। साथ ही इस इतने महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से किए जाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। जनगणना पर अध्यापकों की ड्यूटी...

भोपाल. मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा हैं, जहां जनगणना के आंकड़ों को गांव व कस्बों के स्तर तक ऑनलाइन मुहैया कराया जाएगा। यही नहीं ग्राफ, टेबल, मैप व गूगल सेटेलाइट इमेज के जरिए इन आंकड़ों का ऑनलाइन विश्लेषण कर गरीबी,साक्षरता,रोजगार,जनसंख्या घनत्व व विकलांगता आदि की स्थिति भी जानी जा सकेगी। यदि आप चाहें तो इसमें उपलब्ध सॉफ्टवेयर के माध्यम से आटोमैटिक पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन, वीडियो या...

पाकुड़। हालात-ए-जिस्म सूरत-ए-खराब, वहां और भी खराब यहां और भी खराब ये पंक्ति सरकार को शर्मसार करने वाली सूबे की खराब हालात की एक ऐसी ही दास्तांन बयां करती है। ये दास्तांन है पाकुड़ के एक ऐसे शिक्षक की जो पिछले 25 वर्षो से शिक्षा की अलख जला रहे हैं, परन्तु इस एवज में यदि उन्हें कुछ मिला है तो बूट-पॉलिस का धंधा, गरीबी व जिल्लत भरी जिंदगी। जिले के अमड़ापाड़ा...