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पढ़ाई का परिदृश्य-- कालू राम शर्मा

हम आज भी मैकाले को खलनायक के रूप में याद करते नहीं थकते हैं। अंगेजों के राज में एक खास प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था रची गई थी, जो तब अंग्रेजी राज की जरूरतों के मुताबिक थी। आजादी पाने के पहले ही गांधीजी उस शिक्षा-व्यवस्था से न केवल व्यथित थे, बल्कि उनमें एक आक्रोश था और इसका उन्होेंने हल भी खोजा कि शिक्षा ऐसी हो जो देश की सामाजिक स्थिति और यहां...

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ट्रेन में भीख मांगकर प्रोफेसर ने जुटाए 1 करोड़, गरीब बच्चों के लिए खोले स्कूल

अभिषेक शर्मा, इंदौर। मरीन इंजीनियर के रूप में करियर शुरू कर प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और देश के जाने माने संस्थान एसपी जैन मैनजमेंट कॉलेज के प्रोफेसर संदीप देसाई जिंदगी के एक ऐसे सफर में हैं, जिस पर चलना हर किसी के लिए संभव नहीं है।   लाखों का पैकेज छोड़ गांव के गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा दिलाने की जिद लिए संदीप देसाई ने मुंबई की लोकल...

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बिहार : प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन लिये आधे बच्चे ही आते हैं पढ़ने

पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में एडमिशन लिये बच्चों में आधे से कम बच्चे ही नियमित रूप से स्कूल आते हैं. कोई बच्चा दो-तीन दिन नियमित रूप से आ गया तो अगले एक-दो दिन वे स्कूल से गायब हो जाता है. इसका खुलासा प्रारंभिक स्कूलों में बांटी जाने वाली पोशाक योजना की राशि के लिए छात्रों के नामों की लिस्टिंग से हुई है. प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित 2.14 करोड़...

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एमपी: कैग की रिपोर्ट, साढ़े 14 लाख बच्चों ने बीच में ही छोड़ दी पढ़ाई

भोपाल। शैक्षणिक सत्र 2010 से 2016 के दौरान प्रदेश में 14 लाख 34 हजार बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। ये खुलासा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। इस मामले में मप्र देश के औसत से भी नीचे चला गया है। जबकि छत्तीसगढ़ और गुजरात की स्थिति प्रदेश से बेहतर है। ये रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा में प्रस्तुत की गई। प्रधान महालेखाकार सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र...

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मध्यप्रदेश : नर्सरी और जूनियर किंडरगार्टन स्कूल भी फीस कानून के दायरे में

भोपाल। निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए बनाया गया बहुप्रतीक्षित 'मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक 2017' गुरुवार को विधानसभा पटल पर रखा गया। सरकार ने नर्सरी, जूनियर और सीनियर किंडरगार्टन स्कूलों को भी कानून के दायरे में रखा है। प्रस्तावित कानून में साफ है कि सरकार स्कूलों की फीस तय नहीं करेगी, लेकिन स्कूल 10 फीसदी से ज्यादा फीसवृद्धि भी नहीं कर सकेंगे। सरकार...

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