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एग्रीकल्चर ग्रोथ महामारी से पहले के स्तर को पार, लेकिन अन्य क्षेत्र अभी भी पीछे बने हुए हैं

दिप्रिंट, 29 दिसंबर सरकारी डेटा बताता है कि दो साल तक कोविड और अन्य चुनौतियां झेलने के बाद इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ा पटरी पर आती नजर आ रही है लेकिन केवल कुछ क्षेत्रों में ही प्रदर्शन महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर पाया है. खासकर कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएसए) डेटा दिखाता है कि कुल मिलाकर,...

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महाराष्ट्र के गन्ना किसानों तक कितना पहुंच रहा गन्ने से ईंधन बनाने की योजना का लाभ

मोंगाबे हिंदी, 29 दिसंबर साहू थोरत महाराष्ट्र के सतारा जिले  कलावडे गांव में रहने वाले 47 वर्ष के एक गन्ना किसान हैं। थोरत पिछले 25 वर्षों से गन्ने की खेती अपने चार एकड़ के जमीन पर करते आ रहें हैं। नवम्बर 2022 में वह अपने ताज़ा काटे हुए गन्ने के ढेर को अपनी बैलगाड़ी में लादते दिखे। इस गन्ने को 12 किलोमीटर दूर कराड शहर के रथारे के चीनी के कारखाने...

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महाराष्ट्र के गन्ना किसानों तक कितना पहुंच रहा गन्ने से ईंधन बनाने की योजना का लाभ

मोंगाबे हिंदी , 27 दिसंबर साहू थोरत महाराष्ट्र के सतारा जिले  कलावडे गांव में रहने वाले 47 वर्ष के एक गन्ना किसान हैं। थोरत पिछले 25 वर्षों से गन्ने की खेती अपने चार एकड़ के जमीन पर करते आ रहें हैं। नवम्बर 2022 में वह अपने ताज़ा काटे हुए गन्ने के ढेर को अपनी बैलगाड़ी में लादते दिखे। इस गन्ने को 12 किलोमीटर दूर कराड शहर के रथारे के चीनी के...

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सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए साल भर नेताओं और सरकारी बाबुओं से भिड़ते रहे किसान!

गाँव सवेरा , 27 दिसंबर एक ओर राज्य सरकार साल भर किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करते हुए कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर देने की बात करती रही वहीं दूसरी ओर किसान खराब फसलों के मुआवजे, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और खड़े पानी की निकासी जैसे मुद्दों से जूझते रहे. इन सब दिक्कतों के चलते किसान अपनी आय बढ़ाने के प्रयास में नई खेती नहीं अपना सके और...

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अन्याय का एक साल: पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में चोरी का एक साल

नरेगा संघर्ष मोर्चा, 26 दिसंबर मजदूरों का उत्पीड़न: पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों को 26 दिसंबर 2021 से वेतन का भगुतान नहीं किया गया है। नरेगा अधिनियम की धारा 27 को लागू करते हुए 'केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने' के लिए राज्य को 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की मनरेगा निधि जारी करने पर रोक लगी है। इस राशि में से 2,744 करोड़ रुपये बकाया वेतन चौंका देने...

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