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NTPC हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर 33 हुई, UP सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रायबरेली में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र में हुए हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह में जवाब मांगा। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या 33 पहुंच गई है। लखनऊ और रायबरेली के अस्पतालों में भर्ती कराए गए 11 और घायलों ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंह ने हादसे की...

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छत्तीसगढ़: सूखे से 9 हजार एकड़ से अधिक रकबे में धान की फसल तबाह

बिलासपुर। जिले के 10 हजार से ज्यादा किसानों व उनके परिवार के सामने फांके की नौबत है। इस बार बारिश न होने के कारण इनकी पूरी फसल चौपट हो गई है। फसल सर्वे में इस बात का पता चला है। इस बाबत भू-अभिलेख विभाग ने राज्य शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें शत-प्रतिशत अकाल की जानकारी दी है। जिले में पेंड्रारोड,पेंड्रा,मस्तूरी व तखतपुर तहसील सबसे ज्यादा सूखे की चपेट में...

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3 सालों में 10 लाख लोगों को रोजगार देगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री: हरसिमरत कौर

नई दिल्ली। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में निवेश बढ़ाने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में सरकार जुट गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल वर्ल्ड फूड इंडिया-2017 के आयोजन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इंडिया गेट पर तीन नवंबर से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मेले के बारे में जानकारी देते हुए बादल ने बताया कि...

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दवा मूल्य बढ़ाने के मामले में डॉ रेड्डीज, सन फॉर्मा आैर ग्लेनमार्क पर गिर सकती है जांच की गाज

हैदराबादः जेनरिक दवाओं के दाम में कृत्रिम रूप से तेजी लाने की शिकायत के संबंध में 12 और कंपनियों के खिलाफ जांच की जा सकती है. इन कंपनियों में डॉ रेड्डीज, सन फार्मा और ग्लेनमार्क शामिल हैं. वॉशिंगटन राज्य के अटॉनी जनरल ने इसकी जानकारी दी. वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल (एजी) बॉब फरगुसन ने आधिकारिक बयान में कहा कि उनके साथ 45 राज्यों के एजी ने संघीय न्यायालय से लंबित...

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सस्ते आयात से दुश्चक्र में किसान-- रमेश कुमार दूबे

हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान (आइएफपीआरआइ) के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत पिछले साल की तुलना में तीन पायदान नीचे लुढ़क कर सौवें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्यान्ह भोजन योजना में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि सस्ते आयात के कारण खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। गौरतलब है...

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