निश्चित रूप से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों का बड़ा हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय एक बड़ा कदम है, जो हाल में पेश किए गए बजट का मुख्य बिंदु रहा है। वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले करों का 42 फीसदी हिस्सा राज्यों को दे दिया जाए। अभी तक केंद्र द्वारा राज्यों को 32 प्रतिशत हिस्सा...

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के स्वास्थ्य बजट में बीते 4 साल में 900 करोड़ का इजाफा हुआ है। अत्याधुनिक मशीनों, उपकरणों की लगातार खरीदी हो रही है। दवाओं से गोदाम भरे हैं। नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। लेकिन कमी है तो सिर्फ डॉक्टर्स (चिकित्सक) की, विशेषज्ञों (स्पेशलिस्ट) की। क्योंकि इनके बिना कोई इलाज मुमकिन नहीं। दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ के बड़े इलाज जिनमें...

केंद्र सरकार पेशेवर शिक्षा पर दी जा रही ब्याज सब्सिडी को आधा करने की तैयारी में है। वजह यह है कि जितना बजट ब्याज सब्सिडी के लिए दिया गया था उससे ज्यादा के दावे सरकार के पास आ गए हैं। इसलिए सरकार ब्याज सब्सिडी में कटौती करने की तैयारी में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इस मसले पर अभी...

टना: गरमी में पेय जल संकट से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए 2010 में 420 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना बनी. योजना पूरी नहीं हुई. 2012 में योजना लागत बढ़ कर 537 करोड़ हो गयी. तीन वर्ष बाद भी स्थिति वैसी ही है. शहरवासी फिर इस बार गरमी में जल संकट से जूङोंगे. वजह निगम क्षेत्र की 14 बोरिंग ठप है और नयी जलापूर्ति योजना अधर में है. निगम...

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2014-15 के पहले 10 महीने में कई देशों के प्रतिबंधों के कारण भारतीय फलों और सब्जियों के निर्यात में 14.02 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोपीय संघ ने पिछले वर्ष 01 मई को भारतीय आमों तथा चार सब्जियों - टैरो पौधा (अरबी प्रजाति की अन्य सब्जियां), बैंगन, चिचंडा और करेला मे कीटनाशक तत्व पाए जाने के कारण इन्हें अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया था।...