नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी कंपनियों एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसी और प्रमुख सहाकारिता संस्था नाफेड को साल 2006 से लेकर 2011 के बीच दाल-दलहन के आयात से हुए घाटे की भरपाई के लिए 113.40 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। दलहन आयात से हुए घाटे की भरपाई का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। एक आधिकारिक बयान...

नई दिल्ली। भारत में इस साल के पहले छह महीने में 5.2 करोड़ नए इंटरनेट यूजर्स जुड़ गए हैं। इन्हें मिलाकर 30 जून, 2015 तक इंटरनेट यूजर्स की संख्या 35.2 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 21.3 करोड़ (60 फीसदी से ज्यादा) यूजर्स की इंटरनेट तक पहुंच मोबाइल फोन के माध्यम से है। एक बयान में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने बताया...

गुजरात के पाटीदार आंदोलन को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है. मंडल कमीशन की सिफारिशें कार्यान्वित किये जाने के पूर्व ही गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य समुदायों के लिए भी आरक्षण लागू हो चुका था.  बख्शी कमीशन द्वारा चिह्न्ति सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए गुजरात में 1970 के दशक में 10 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण भी दिया गया. इसमें...

केंद्रीय हाउसिंग मंत्रलय ने गरीबों के लिए मकान बनाने को राज्य सरकारों से आग्रह किया है. मंत्रलय ने तीस लाख घर प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जायेगा. योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को ब्याज पर 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी. यदि गरीब परिवार को बैंक से 12 प्रतिशत की दर से ऋण मिलता है, तो उसे...

नयी दिल्ली : उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर शासन में आयी नरेंद्र मोदी सरकार को अल्पसंख्यकों के विकास के मुद्दे पर कई नसीहत दी. उन्होंने कहा कि सामाजिक शांति के लिए राजनीतिक दूरदर्शिता जरूरी है. अंसारी ने न सिर्फ सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दिया, बल्कि यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति के तहत रह रहे अधिकतर मुसलिम...