सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की न्यायमूर्ति (रिटा.) वाधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पीडीएस में व्याप्त भारी खामियों की तरफ इशारा किया है। समिति का कहना है कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न के उपार्जन और वितरण की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और इससे गरीबों को ना के बराबर फायदा हो रहा है। समिति ने पीडीएस व्यवस्था की...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बस्तर के पिछड़ेपन के लिए नक्सलियों को जिम्मेदार ठहराया है तथा कहा है कि आदिवासियों के विकास में रुकावट डालने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कल यहां ''भारत की अनुसूचित जनजातियां: कल, आज और कल'' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के इस आधुनिक दौर में भी यदि के बस्तर संभाग के आदिवासी...

पटना किसानों और भूमिहीनों की समस्या को फोकस में लाने के लिए मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) करीब चालीस साल पुराने भूमि आंदोलन को फिर से जिंदा करेगी। पार्टी प्रदेश में 15 मई से 'जमीन हड़पो अभियान' की शुरूआत करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने 1971 में यह आंदोलन आरंभ किया था, परन्तु इसके दिशाहीन हो जाने के कारण एक सप्ताह में ही इसे बंद कर दिया था। वाम कार्यकर्ताओं ने उस समय छोटे जमींदारों की जमीन...

पटना। धरती के कलेजे से लिपटकर रोज ही अपने घर का रोना रोने वाले शहरी गरीबों के लिए उनके हिस्से की छत का मयस्सर होना अब तक मुश्किल ही है। तीखी धूप में जलता बदन और हाड़ कंपाती ठंड में 'काठ' होते चेहरे की उम्मीद पर निर्माण एजेंसी की कच्छप गति ने पानी फेर दिया है। सूबे में शहरी गरीबों को घर देने की घोषणा सरकार ने कई मौकों पर की है। ऐसी 32 हजार...

श्रीनगर [एशिया डिफेंस न्यूज़ इंटरनेशनल]। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बच्चों से संबंधित संस्थान यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में गत दो दशकों से जारी हिंसा में अनाथ बच्चों की संख्या एक लाख से भी ऊपर पहुंच गई है और उनकी देखरेख के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है। कश्मीर मीडिया नेटवर्क के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कई संस्थान सक्रिय है जो विभिन्न क्षेत्रों...