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'अन्ना हमारे नेता हैं. मैं तो बस उन्हें दफ्तरी मदद उपलब्ध करवाता हूं'

अरविंद केजरीवाल से बातचीत का यह अंश तहलका(हिन्दी) से साभार लिया जा रहा है। अरब दुनिया में आई क्रांति की लहर की तरह शुरू हुआ अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अब एक अलग दिशा में जाता दिख रहा है. यह दिशा बिखराव और साख में गिरावट की है. गिरावट कई मोर्चों पर देखने को मिल रही है. पहला मोर्चा तो एकजुटता का ही है. कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान के बाद...

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सूचना अराजकता का ‘राज’स्थान- शिरीष खरे(तहलका)

मुख्यमंत्री कार्यालय सहित ज्यादातर विभागों में देरी से जवाब, गोलमोल जवाब या जवाब ही न देने का रवैया सूचना के अधिकार को सबसे पहले लागू करने वाले राजस्थान में इस अधिकार को बेमानी बना रहा है. शिरीष खरे की रिपोर्ट बीते 11 अक्टूबर यानी सूचना के अधिकार कानून के छह साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले एक नये स्थान और अवसर पर वही पुराना वाकया. हरियाणा के हिसार...

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आदिवासियों की जमीन पर काबिज मिला मंडी कर्मचारी

पुलिस की आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा [ईओडब्ल्यू] के छापे के दौरान खनियादांना में रहने वाला मंडी कर्मचारी वीरेंद्र शर्मा करोड़ों की संपत्ति का मालिक तो निकला ही है, साथ में उसके पास ऐसी जमीनों के कागजात मिले हैं, जो आदिवासियों की हैं, लेकिन उसने अपने परिजनों के नाम करवा ली हैं। उसके भाई के पास से एक देशी रिवाल्वर भी मिली है। मंडी कर्मचारी वीरेंद्र शर्मा के ठिकानों पर...

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ये है देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर

वाणिज्यिक राजधानी मुम्बई 1.84 करोड़ लोगों के साथ देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। 2011 की जनगणना के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार 1.63 करोड़ जनसंख्या के साथ दिल्ली दूसरे और 1.41 करोड़ की जनसंख्या के साथ कोलकाता सूची में तीसरे स्थान पर हैं। शहरी संकुलन के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की जनसंख्या 2.17 करोड़ के साथ सर्वाधिक है। एनसीआर में दिल्ली के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और...

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अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए 2.33 करोड़ रुपए मंजूर

मुंबई. अल्पसंख्यक बहुल शहरी क्षेत्रों की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़, 33 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसमें गड़चिरोली, देसाईगंज और बुलढाणा की जलगांव जामोद नगरपालिका शामिल हैं। यह जानकारी मंगलवार को अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने दी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं पर यह निधि खर्च की जाएगी। बिजली, पानी, शौचालय, सड़क, गटर, पावर ब्लाक, बहुउद्देशीय सभागृह (शादीखाना) और...

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