जींद. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को घोषणा की कि किसानों के हितों को देखते हुए जल्द ही नई कृषि नीति बनाई जाएगी। किसानों को लागत मूल्य के आधार पर फसलों का दाम मिलना चाहिए। जींद के हुडा ग्राउंड में कृषि विभाग के एडीओ एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति और किसानों से संबंधित एक रिपोर्ट उन्होंने पीएम को सौंपी है। किसानों के लिए...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में अब खान मंत्री किसी भी तरह के खनन पट्टे आवंटित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अप्रधान खनिजों के पट्टे आवंटन में नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें बेरोजगार युवाओं, सेना शहीदों के आश्रितों, एससी, एसटी को आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में अप्रधान खनिजों के पट्टों की...

भोपाल. प्रदेश में किसानों की खुदकुशी के मामले पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने रविवार को गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और मुख्यमंत्री के पुतले जलाए। दूसरी तरफ केंद्र की किसान विरोधी नीतियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के आमरण अनशन के ऐलान पर भाजपा सक्रिय हो गई है। चौहान के अनशन के साथ भाजपा पूरे प्रदेश में धरना देगी। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी मैदान...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता है, तो वह असंवैधानिक है...