द वायर, 26 जनवरी कुछ साल पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के लगभग 1,300 कर्मचारियों को एक साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है. कर्मचारियों ने इस मुद्दे का जल्द समाधान नहीं होने पर अदालत का रुख करने की चेतावनी दी है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के कारण वे अपने बच्चों के...
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सुरक्षा की आड़ में महिला छात्राओं पर प्रतिबंध लगाना ‘पितृसत्ता’ है: केरल हाईकोर्ट
द वायर, 01 दिसंबर केरल हाईकोर्ट ने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के महिला छात्रावास में कर्फ्यू पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि सुरक्षा की आड़ में इस तरह के प्रतिबंध और कुछ नहीं बल्कि पितृसत्ता है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अदालत ने कहा कि पितृसत्ता के सभी रूपों, यहां तक कि वे भी जो लिंग के आधार पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं, से असहमति व्यक्त की जानी चाहिए. अदालत...
More »एनएचआरसी ने केंद्र, छह राज्यों को नोटिस जारी करके देवदासी प्रथा पर रिपोर्ट मांगी
द वायर, 15 अक्टूबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्र और छह राज्यों को नोटिस जारी कर विभिन्न मंदिरों, विशेष रूप से भारत के दक्षिणी हिस्सों में देवदासी प्रथा के निरंतर जोखिम पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. एनएचआरसी ने कहा कि उसने इस प्रथा को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने कहा, ‘देवदासी प्रथा की कुरीतियों को रोकने के लिए अतीत में कई कानून बनाए गए हैं,...
More »यूपी सरकार ने सीजेआई के बेटे की सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति टाली
द वायर, 27 सितम्बर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के बेटे श्रीयश ललित की सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वरिष्ठ वकील के तौर पर नियुक्ति टाल दी. इस संबंध में पांच दिन पहले ही योगी सरकार ने उनका नियुक्ति आदेश जारी किया था. योगी आदित्यनाथ सरकार के नवीनतम आदेश में कहा गया है कि शीर्ष अदालत में अपने वरिष्ठ वकील के तौर पर श्रीयश...
More »भोपाल गैस त्रासदी: अदालत ने कहा- केंद्र पीड़ितों के लिए मुआवज़े पर अपना रुख़ स्पष्ट करे
द वायर, 22 सितम्बर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित एक याचिका पर रुख स्पष्ट करने के लिए कहा. अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या वह 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अमेरिका में स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी कंपनियों से अतिरिक्त धनराशि के रूप में 7,844 करोड़ रुपये की मांग करने वाली अपनी उपचारात्मक याचिका...
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