नागदा (उज्जैन)। निज प्रतिनिधि। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत कुछ निजी स्कूलों द्वारा फर्जी नामांकन के मामले सामने आए हैं। इसकी विस्तृत जांच के लिए दल बनाया गया है। यह स्वीकारोक्ति स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह ने सोमवार को विधानसभा में की। मंत्री ने यह बात क्षेत्रीय विधायक दिलीपसिंह शेखावत के प्रश्न के जवाब में कही थी। दरअसल, 31 मई को नईदुनिया ने शहर के कतिपय स्कूलों द्वारा फर्जी...

रायपुर। राज्य के स्कूलों में ऐसे शिक्षाकर्मी, जो कि बगैर टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) पास होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें जुलाई में होने वाली टीईटी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। वहीं इस मामले में शिक्षाविदें का कहना है कि पहले नियुक्ति और फिर पात्रता का परीक्षण करना गलत है। सरकार अपनी चूक को छिपाने के लिए शिक्षकों पर बोझ डाल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग...

देश में बिना मान्यता वाले 21,351 स्कूलों पर बंदी की तलवार लटक रही है। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के तहत न्यूनतम मानक पूरे नहीं करने के कारण ये स्कूल मान्यता हासिल करने में विफल रहे हैं।   आरटीई कानून के तहत सरकार से मान्यता के बिना स्कूलों का संचालन नहीं हो सकता। इन स्कूलों में करीब 26 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बारे में केंद्र ने राज्यों को भेजे रिमांइडर...

जयपुर. राज्य सरकार राइट टू एजुकेशन (आरटीई) में बदलाव कर दोबारा परीक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। कई लोगों का मानना है कि आरटीई के तहत किसी भी छात्र को फेल न करने की बाध्यता शिक्षा की गुणवत्ता को कम करती है और राज्य सरकार की पहल एक अच्छा कदम है। मगर इस सिक्के का एक दूसरा और उजला पहलू भी है। आरटीई के इसी फेल न करने की...

पिछले दशकों के आंकड़े गवाह हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले भारतीय मुसलमान भौतिकशास्त्री, अर्थशास्त्री, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर और यहां तक कि राजनीतिज्ञ भी नहीं बन पाते। मदरसे मुस्लिमों को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखने के कारक बन जाते हैं। हां, कुछ मदरसों के छात्र आधुनिक पेशे में प्रवेश पा लेते हैं, लेकिन इसमें मदरसों की भूमिका नहीं है, बल्कि यह उनका व्यक्तिगत सद्प्रयास है। इस बात के भी...