केंद्रीय हाउसिंग मंत्रलय ने गरीबों के लिए मकान बनाने को राज्य सरकारों से आग्रह किया है. मंत्रलय ने तीस लाख घर प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जायेगा. योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को ब्याज पर 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी. यदि गरीब परिवार को बैंक से 12 प्रतिशत की दर से ऋण मिलता है, तो उसे...
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नयी इबारत लिखेगा कृषि अनुसंधान संस्थान
बरही/हजारीबाग : गौरिया करमा कृषि अनुसंधान संस्थान आइसीएआर की महत्वपूर्ण इकाई है. बरही के गौरिया करमा में 1000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनेगा. यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आता है, जो देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रसार को गति देनेवाली भारत सरकार की शीर्ष स्वायत्तशासी संस्था है. देश में 100 से अधिक शोध संस्थान, 71 कृषि विश्वविद्यालय तथा 642 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत...
More »35 लोगों को दो-दो बार मिला इंदिरा आवास
सरकारी उपेक्षा : दलकावा गांव के महादलितों को सरकारी सुविधाओं का नहीं मिल रहा लाभ दलकावा गांव के वार्ड नंबर नौ में लोगों को इंदिरा आवास के पैसे तो मिले लेकिन वे लोग घर नहीं बनाये और पैसे रख लिये. वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला. सोनबरसा : प्रखंड की इंदरवा पंचायत के दलकावा गांव का वार्ड नंबर नौ महादलित बाहुल्य है. मुसहर समुदाय के...
More »बिहार--1254 में से 330 गांवों में ही पहुंचायी बिजली: रामकृपाल
पटना: पटना जिले में चल रही ज्यादातर सरकारी योजनाओं का बुरा हाल है. न तो स्थानीय अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं, न ही मॉनीटरिंग ही ठीक ढंग से हो पा रही है. चिंतनीय हालात हो गये हैं. यह कहा जा सकता है कि पटना राज्य में पिछड़ रहा है. यह कहना है सांसद रामकृपाल यादव का. समाहरणालय में निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में समीक्षा के बाद...
More »बिहार को इ-गवर्नेस के लिए मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार
पटना: इ-गवर्नेस के लिए बिहार के ग्रामीण विकास विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार मिला है. साथ ही दो लाख का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गयी है. यह अवार्ड वर्ष 2013-14 के लिए दिया गया है. यह पुरस्कार 30 व 31 जनवरी को गांधीनगर में आयोजित समारोह में दिया जायेगा. केंद्र ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गयी नयी पहल की प्रशंसा करते हुए...
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