अगले दो सालों में बिहार के 50 लाख ग्रामीण परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। बिजली कंपनियों को इसके लिए लक्ष्य भी दे दिया गया है। चुनावी मैदान में जाने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में से ये भी एक था। बीते दिनों उर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिजली कंपनियों ने आज इसकी घोषणा की।...
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प्रदूषण की जांच के लिए किया उच्चाधिकार समिति का गठन
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के थर्मल पॉवर प्लांट और कूड़े को उर्जा में तब्दील करने वाले संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। यह समिति तीन सप्ताह में निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष पेश करेगी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने निरीक्षण करने वाली उच्चाधिकार समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति...
More »गंगा किनारे निर्माण पर रोक की तैयारी- पीयूष पांडेय
केंद्र सरकार की ओर से गठित अंतर-मंत्रालयी समूह गंगा और उसकी सहयोगी नदियों के आसपास नए निर्माण पर रोक लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। समूह की ओर से यह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में की जाएगी, ताकि नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह और पारिस्थितिकी को कायम रखा जा सके। सर्वोच्च अदालत में उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा और उसकी सहयोगी जलधाराओं...
More »2022 तक अमेरिकी कंपनिया भारत को देंगी 20,000 मेगावाट ऊर्जा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देश में वैकल्पिक ऊर्जा को गति देने की कोशिशों के लिए बड़ी खबर है। अमेरिका की सनएडिसन और फर्स्ट सोलर भारत में 2022 तक 20,000 मेगावाट से अधिक स्वच्क्ष उर्जा का उत्पादन करेगी। रविवार को देश में पहली रिन्यूएबल एनर्जी कांफ्रेस की शुरुआत में अमेरिकी कंपनियों ने इस प्लान की घोषणा की। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने साल 2022 तक विदेशी निवेशकों की मदद से देश...
More »मोदी ने पूर्वोत्तर में नई रेल लाइनों के लिए की 28,000 करोड़ की घोषणा
पूर्वोत्तर से संपर्क सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के लिए केंद्र 28 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराएगा और इलाके में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इलाके में टूजी मोबाइल सेवा के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तत दूरसंचार विकास योजना शुरू की...
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