एक नए अध्ययन के मुताबिक भारत में पिछले साल एचआईवी के करीब 1.96 लाख नए मामले सामने आए जबकि विश्व में करीब 25 लाख लोग वर्ष 2015 में इस बीमारी से संक्रमित हो गए। लांसेट एचआईवी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन न्यू ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2015 (जीबीडी 2015) में पाया गया है कि हमारे देश में करीब 28.81 लाख लोग एचआईवी संक्रमित हैं। इस अध्ययन के मुताबिक दुनियाभर में नए एचआईवी...
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बहुत दूर दिखती है मंजिल, सतत विकास सूचकांक में भारत 110वें स्थान पर
सतत विकास वैश्विक सामाजिक प्रगति रिपोर्ट में भारत के 98वें स्थान (133 देशों में) पर होने की निराशाजनक खबर के बाद अब चिंताजनक सूचना यह आयी है कि सतत विकास सूचकांक में हमारा देश 110वें (149 देशों में) पायदान पर खड़ा है. वर्ष 2030 तक गरीबी, भूख, अशिक्षा से मुक्ति के साथ बेहतर पर्यावरण का वैश्विक लक्ष्य पाने के हमारे प्रयासों पर यह एक गंभीर टिप्पणी है. इस रिपोर्ट की मुख्य...
More »हरियाणा: सीएम खट्टर ने IAS बनाने के लिए भेजा अपने पीएस की पत्नी और मंत्री की बेटी का नाम
हरियाणा के सीनियर ब्यूरोक्रेट की पत्नी और स्टेट कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम उन पांच नामों में शामिल है, जो राज्य सरकार ने यूपीएससी को आईएएस के एक पद पर सलेक्शन के लिए भेजा है। इस लिस्ट को मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। हालांकि, इस पर फैसला यूपीएससी को ही करना है। यह वह पद है जिस पर राज्य सरकार की सिफारिश पर नॉन स्टेट सिविल...
More »मध्यप्रदेश का हर 100 में से एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी की चपेट में - शशिकांत तिवारी
प्रदेश में हर सौ में से एक व्यक्ति हेपेटाइटिस बी जैसी जानेलेवा बीमारी की चपेट में है। लेकिन, 90 फीसदी से ज्यादा लोगों को इसका पता ही नहीं है। हर साल प्रदेश में करीब 2800 लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यह खुलासा मप्र एड्स कंट्रोल सोसायटी की रिपोर्ट में हुआ है। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के बीच 2 लाख 80 हजार लोगों की जांच में...
More »पांच साल में 23 करोड़ की बंदरबांट, खर्च का हिसाब भी नहीं
प्रशांत गुप्ता, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति (सीजीसैक्स) ने बीते 5 साल में 23 करोड़ 20 लाख रुपए स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) को बांट दिए। इन एनजीओ ने क्या काम किया, इसकी कोई जांच-परख (मूल्यांकन) तक करने की जरूरत नहीं समझी गई। बड़ा खुलासा यह है कि एनजीओ को भुगतान करने से पहले इनसे उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलिटी सर्टिफिकेट) तक नहीं लिया गया, जबकि शासन के नियमानुसार में उपयोगिता प्रमाण...
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