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एपीएल कार्डधारकों का छीना हक, आदिवासियों के लिए खोला खजाना

बिलासपुर (निप्र)। जिले के 26 हजार 415 एपीएल राशन कार्डधारकों का हक छीनने के बाद राज्य शासन ने आदिवासी बहुल इलाके में रहने वाले कार्डधारकों के लिए खजाना खोल दिया है। इसे अनुसूचित क्षेत्र का नाम देते हुए यहां रहने वाले कार्डधारकों को अन्य क्षेत्रों में निवासरत राशन कार्डधारियों से हर महीने ज्यादा मिट्टीतेल की आपूर्ति करने फरमान जारी किया है। जिले में निवास करने वाले एपीएल राशन कार्डधारकों को राज्य...

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छत्तीसगढ़ के तीन लाख परिवार पीडीएस से बाहर

जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राज्य के तीन लाख परिवार बाहर हो गए हैं। ये सभी परिवार सामान्य श्रेणी यानी एपीएल कोटे के हैं। अप्रैल से इन्हें राशन देना बंद किया गया था, केवल केरोसिन की पात्रता ही रह गई थी। अब सरकार ने जुलाई से इनके केरोसिन की पात्रता भी खत्म कर दी है। फैक्ट फाइल राशन कार्ड धारियों की संख्या-63 लाख राशन के पात्र बचे -60 लाख कटौती...

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हरियाणा--- राशनकार्ड से जुड़ा बेहद अहम सरकारी फरमान

हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा है कि जरूरतमंद एवं गरीब लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए चार रंगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें राशन प्राप्त करने में आसानी हो सके। काम्बोज ने बताया कि प्रदेश के लाभार्थियों को पांच भागों में बांटा गया है। इनमें गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल), अन्य प्राथमिक घरेलू (ओपीएच), राज्य गरीबी रेखा से नीचे (एसबीपीएल), केन्द्रीय गरीबी रेखा...

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शौचालय नहीं बना तो दे दिया तलाक

महनार: घर में शौचालय बनाने की गुजारिश जब नहीं सुनी गयी, तो सुनीता ने सोमवार को अंतत: अपने पति धीरज कुमार से तलाक ले ली. दोनों बगैर किसी हील-हुज्जत के कानूनी रूप से अलग हो गये. दोनों के रिश्तेदारों व पारिवारिक मित्रों ने भले ही शौचालय बनाने में उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन तलाक की कार्रवाई में गवाह के रूप में जरूर मौजूद रहे. जंदाहा के डीह बुचौली गांव निवासी...

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केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए टाला खाद्य सुरक्षा कानून

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को देश भर में लागू करने में अभी और वक्‍त लगेगा। खाद्य मंत्री राम वि‍लास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि‍ केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को लागू करने के लि‍ए राज्‍यों को छह माह का और वक्‍त दि‍या है। सरकार पहले ही दो बार इस कानून को प्रभावी करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। 4 अप्रैल को सरकार द्वारा राज्‍यों को दी...

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