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यूपी में गन्ने के एसएपी में 40रुपये की रिकॉर्ड बढ़त

चालू पेराई सत्र (2010-11) के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) में 40 रुपये प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते राज्य में अगैती प्रजाति के लिए गन्ने का एसएपी 210 रुपये, सामान्य प्रजाति के लिए 205 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति के लएि 200 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। गन्ने के मूल्य में किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने यह अभी...

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गन्ना मूल्य के निर्धारण को लेकर किसान इस बार पसोपेश में

नई दिल्ली | केंद्र सरकार के घोषित एफआरपी के बाद राज्यों के एसएपी तय किए जाने पर संदेह है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य एसएपी घोषित करने को लेकर मौन साधे हुए हैं। इस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गन्ना इस बार किस मूल्य पर बिकेगा। भारी बारिश और बाढ़ के चलते उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को हुए नुकसान से किसान पहले ही...

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गन्ना किसानों के भरोसे भी राजनीति चमकाएगी कांग्रेस

नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने में जुटी कांग्रेस अब किसानों के बीच भी जाएगी। इसकी शुरुआत गन्ना किसानों से हो रही है। तभी तो कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने पूर्वाचल के किसानों के साथ खड़ा होने का संकेत दे दिया है। किसानों ने भी कांग्रेस के साथ जुड़ने की प्रतिबद्धता जताई। मुलाकात करने पहुंचे गन्ना किसानों से राहुल गांधी ने पूर्वाचल में पार्टी की कैफियत पूछी। किसान...

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गन्ना मूल्य को लेकर किसानों का भारी प्रदर्शन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई गन्ना मूल्य नीति के विरोध में गुरुवार को हजारों किसानों ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए जद यू के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि सरकार जब तक इससे संबंधित अध्यादेश को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और संसद को नहीं चलने दिया जाएगा। इससे पहले हाथों में गन्ना लिए...

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केंद्र के एफआरपी को यूपी का ठेंगा

लखनऊ। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा इसी वर्ष लागू एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) प्रणाली को ठेंगा दिखाते हुए प्रदेश की चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एसएपी (राज्य परामर्शित मूल्य) के मुताबिक पूरे गन्ना मूल्य का भुगतान करें। सरकार ने चीनी मिलों को कच्ची चीनी आयात न करने का सुझाव दिया है, जिसे मिलों ने स्वीकार करके आयात प्रक्रिया रोक दी...

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