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एमनेस्टी ने भारत में अपने दफ्तर फिल्हाल बंद किए

नई दिल्ली। गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपने दफ्तरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है। राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होने के बाद संस्थान का कहना है कि उसने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया। इस बीच, पूरे कर्नाटक में एबीवीपी ने एमनेस्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की प्रवक्ता हिमांशी मट्टा ने बुधवार को बताया कि...

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एमनेस्‍टी इंटरनेशल इंडिया पर द्रेशद्रोह का मामला दर्ज

बेंगलुरु। बेंगलुरु में एमनेस्‍टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। शनिवार रात को एमनेस्‍टी ने एक सेमिनार 'ब्रोकन फैमिलीज' का आयोजन किया गया था जिसमें कुछ कश्‍मीरी परिवारों को बुलाया गया था। इस सेमिनार में दौरान आजादी के नारे लगने लगे। नारेबाजी के दौरान कश्‍मीरी पंडितों के गुट से नारेबाजों की भिड़ंत भी हो गई। इसके बाद एबीवीपी और कुछ दूसरे संगठनों ने उस ऑड‍िटोरियम के बाहर...

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कनहर में दफन होती समाजवाद की थीसिस- अभिषेक श्रीवास्तव

इस साल अक्षय तृतीया पर जब देशभर में लगन चढ़ा हुआ था, बारातें निकल रही थीं और हिंदी अखबारों के स्थानीय संस्करण हीरे-जवाहरात के विज्ञापनों से पटे पड़े थे, तब बनारस से सटे सोनभद्र के दो गांवों में पहले से तय दो शादियां टल गईं. फौजदार (पुत्र केशवराम, निवासी भीसुर) के बेटे का 22 अप्रैल को तिलक था. शादी अगले हफ्ते होनी थी. पड़ोस के गांव में 24 अप्रैल को...

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एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना

लंदन : मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में नये शासन में सांप्रदायिक हिंसा बढी है और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से हजारों भारतीयों के जबरन बेदखली का खतरा पैदा हो गया है. यहां जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2015 में एमनेस्टी ने 2014 मई के आम चुनावों को लेकर चुनाव संबंधी हिंसा, सांप्रदायिक झडपों और कॉरपोरेट परियोजनाओं पर सलाह मशविरे में नाकामी...

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एनजीओ को विदेशी धन का हक- डा.भरत झुनझुनवाला

कुछ महीने पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा दी गयी रपट के अनुसार, भारत के विकास में कुछ विदेशी धन से पोषित एनजीओ बाधा बन रहे हैं. एनजीओ द्वारा प्राप्त धन का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने हाल में आदेश दिया है कि इनके द्वारा 20,000 से अधिक का भुगतान चेक द्वारा ही किया जायेगा. ऐसा करने से एनजीओ के लिए धन का गैरकानूनी उपयोग करना कठिन हो जायेगा. तमाम देशों में...

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