हरीश दिवेकर, भोपाल। सबको घर देने के लिए राज्य सरकार आवास गारंटी कानून बना रही है। इसके अनुसार वर्ष 2022 तक हर किसी के पास खुद का घर होगा। इस अवधि के बाद मप्र में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास खुद की छत न हो। यदि किसी कारण से सरकार तय सीमा में आवास नहीं दे पाती है या आवास देने में देरी होती है, तो संबंधित...

केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कोलेजियम सिस्टम को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस सिस्टम ने महिलाओं के साथ अनदेखी की। सरकार ने कहा कि कोलेजियम द्वारा बहुत कम संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में महिला जजों की नियुक्ति हुई। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के जरिए उच्चतर अदालतों में महिला जजों की नियुक्ति भी पर्याप्त संख्या में होगी। अब तक जो...

प्रभात खबर,पटना: बिहार के सभी बेघरों व भूमिहीनों को घर का अधिकार मिलने जा रहा है. इसके लिए कानून का मसौदा तैयार हो गया है. देश के किसी भी दूसरे राज्य में ऐसा कानून नहीं है. अगर सब ठीक रहा और यह कानून का रूप ले लेता है तो बिहार ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य होगा. मालूम हो कि जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य बिहार...

प्रभात खबर,राज्य सरकार ने एससी-एसटी परिवारों व होमगार्डो को बड़ी राहत दी है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सभी एससी-एसटी परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने का निर्णय लिया गया, तो होमगार्ड के जवानों के लिए चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण मंजूर किया गया. साथ ही पटना के आइजीआइएमएस को कैंसर इंस्टीटय़ूट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है. पटना: राज्य में आयकरदाता...

पटना: बिहार में आयकरदाता और वर्ग एक, दो व तीन के सरकारी कर्मियों को छोड़ कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. यह निर्णय मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया. बैठक के बाद प्रधान सचिव, कैबिनेट बी प्रधान ने बताया कि इस निर्णय के साथ ही राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के...