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क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन

-रूरल वॉइस, आज यानी 11 दिसंबर को गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ और हवन के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगे मोर्चों से अपने घरों को वापसी करेंगे। 378 दिन चला किसान आंदोलन देश और दुनिया के इतिहास में एक ऐसा मुकाम बना चुका है जिसके दोहराये जाने की कल्पना अभी संभव नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जून, 2020 में अध्यादेशों के जरिये लाये गये तीन नये कृषि कानूनों के...

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किसान आंदोलन: दिल्ली से घर लौटे जत्थे, बरसाए गए विमान से फूल

-बीबीसी, संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन स्थगित करने का एलान किया और क़रीब एक साल से राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर जमे किसान शनिवार से घर लौटने लगे. सिंघू बॉर्डर और ग़ाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम सीमाओं पर लगे किसानों के तंबू डेरे हटने लगे. घर लौटते किसानों के जत्थों की तस्वीरें भी कहानियां बयान कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते महीने तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने का एलान...

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लड़ाई जीत ली गयी है, आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है: संयुक्त किसान मोर्चा

-जनपथ, भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा को एक औपचारिक पत्र भेजा जिसमें विरोध कर रहे किसानों की कई लंबित मांगों पर सहमति व्यक्त की गयी। इसके जवाब में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली सीमाओं पर राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य स्थानों पर चल रहे विभिन्न मोर्चों को हटाने की औपचारिक घोषणा करता है। वर्तमान आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है,...

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कृषि कानूनों का रद्द होना तो मलाई है, लेकिन खुरचन है इस आंदोलन की दूरगामी उपलब्धि

-द प्रिंट, ‘तो, आखिर जहां से चले थे फिर से हम वहीं पहुंच गये, है ना ? आखिर हमारा हासिल क्या रहा ?’ तीन कृषि कानूनों के खात्मे पर मनाये जा रहे जश्न से कुछ-कुछ खिन्न नजर आ रहे एक युवा कार्यकर्ता ने किसी तीर की तरह सनसनाता और चुभता यह सवाल पूछा. उसका तर्क बड़ा सीधा सा था : किसान इन तीन कृषि कानूनों के आने के पहले से ही...

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किसान आंदोलन: MSP पर माँग मान क्यों नहीं लेती मोदी सरकार? जानिए क्या हैं वजहें

-बीबीसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा. लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर...

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