नयी दिल्ली: व्हिसल ब्लोअर से शिकायतें हासिल करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अलावा भारत सरकार के हर मंत्रालय और विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करने संबंधी एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कल शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया गया. सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने...

प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक...

नई दिल्‍ली. पिछले साल अक्टूबर में हुए १९ वें कॉमनवेल्थ खेलों में हुई फिजूलखर्ची और अनियमितता के लिए शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार को दोषी पाने वाली सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को फिजूलखर्ची के अलावा अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया है। सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए दोषी माना है। रिपोर्ट में...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

नई दिल्ली. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कॉमनवेल्थ गेम्स गांव के कुछ निर्माण कार्र्यो से जुड़े प्रोजेक्ट में कई अनियमितताएं पाई हैं। इसकी वजह से लागत 38 करोड़ रुपए से बढ़कर 63 करोड़ रुपए हो गई। यह खुलासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुआ है। सीवीसी के चीफ टेक्निकल एक्जामिनेशन विंग ने रिपोर्ट में बताया कि निर्माण कंपनी ने परीक्षण, खरीद और...