छद्म विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह और पति द्वारा पत्नी का परित्याग करने जैसी प्रवृत्तियों की रोकथाम के साथ ही वैवाहिक विवादों और बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामलों में महिलाओं को अनावश्यक परेशानियों से बचाने के इरादे से एक बार फिर सभी नागरिकों के लिये 30 दिन के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य करने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। वैसे तो देश में सिख समुदाय और...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केन्द्रों में अगले दो साल के भीतर बिजली पहुंच जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए कार्ययोजना बनाई है। इसके तहत आठ हजार स्कूल, 19 हजार आंगनबाड़ी व 823 स्वास्थ्य केन्द्र विद्युतीकृत किए जाएंगे। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूलों को मार्च 2017 तक तथा आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य केन्द्रों को मार्च 2018 तक विद्युतीकरण किया जाएगा। नए बजट में इसके...

देश की जेलों की दयनीय स्थिति, इनमें बंद विचाराधीन कैदी तथा दोषियों की बढ़ती संख्या एक बार फिर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गयी है। देश की 1387 जेलों में उनकी क्षमता से कहीं अधिक बंदी हैं और इस वजह से इनमें विचाराधीन कैदियों और दोषी कैदियों को काफी हद तक अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। एक बार फिर देश की शीर्ष अदालत ने इस ओर ध्यान देते...

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज संस्कृति स्कूल को अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया कि आगामी शैक्षणिक सत्र में 60 फीसदी कोटे में ऐसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी नौकरी में स्थानांतरण का प्रावधान है.न्यायमूर्ति ए आर दवे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक लगाते हुये संस्कृति स्कूल से कहा कि 60 फीसदी...

मनीष गोधा, जयपुर। राजस्थान में जिन 653 खानों के आवंटन को लेकर हल्ला मचा हुआ है वे सिर्फ दो से पांच दिन में बांट दी गई थी और इस काम में केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को भी दरकिनार किया गया। खान आवंटन के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इन बातों का उल्लेख किया है। राजस्थान सरकार ने इस रिपोर्ट के बाद...