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छत्तीसगढ़: सूखा राहत के नाम पर केंद्र से मिले सिर्फ 395.31 करोड़ रुपए

रायपुर। नईदुनिया राज्य ब्यूरो छत्तीसगढ़ को सूखा राहत के नाम पर केंद्र सरकार ने झुनझुना पकड़ा दिया है। राज्य ने प्रदेश के 21 जिले की 96 तहसीलों को खरीफ सीजन में सूखाग्रस्त घोषित किया था। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सूखा राहत के लिए विभिन्न मद में 4401 करोड़ रुपए की सहायता का प्लान भेजा था। केंद्र की टीम ने सूखा प्रभावित तहसीलों का दौरा भी किया। अब...

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5 महीनों के न्यूनतम स्तर पर GST संग्रह, 18 जनवरी को काउंसिल की बैठक

नई दिल्ली। केंद्र और राज्यों की लगातार कोशिशों के बावजूद जीएसटी संग्रह में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दूसरे महीने गिरावट के साथ नवंबर माह के लिए जीएसटी संग्रह घटकर 80,808 करोड़ रुपये रह गया है जो बीते पांच महीनों में अब तक का न्यूनतम है। माना जा रहा है कि इस गिरावट के मद्देनजर जीएसटी काउंसिल आने वाले दिनों में जीएसटी की दरें घटाने से...

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ग्रीष्मकालीन धान फसल का नहीं होगा बीमा, दलहन-तिलहन को वरीयता

कोरबा। रबी फसल के तहत ग्रीष्म धान को प्रधानमंत्री बीमा योजना में इस वर्ष शामिल नहीं किया गया गया है। किसानों को बुआई में इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। रबी पुसल के लिए 39 हजार हेक्टेयर क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य तय किया गया है। सिंचित व असिंचित क्षेत्र में गेहूं के अलावा दलहन-तिलहन के साथ आलू बुआई को वरीयता दी जा रही है। उक्त पुसलों को लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना के...

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पीडब्ल्यूसी और सीआईआई की रिपोर्ट- भारत में 70 फीसदी स्वास्थ्य सेवाएं शीर्ष 20 शहरों तक हैं सीमित

भारत की 70 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा शीर्ष 20 शहरों तक ही सीमित है। इसके अलावा 30 फीसदी भारतीय हर साल स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च की वजह से गरीबी रेखा की जद में आ जाते हैं। पीडब्ल्यूसी और सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए ‘कैसे एमहेल्थ भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता हैं', नामक ज्ञान पत्र के मुताबिक, भारत में 30 फीसदी लोग...

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अक्टूबर में GST से राजस्व दस फीसद गिरा - वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। जीएसटी की दरें घटाने के लोक लुभावन फैसले और जीएसटीएन में खामियों के चलते कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों से अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 83,346 करोड़ रुपये रहा है। इस बीच मद्देनजर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजस्व संग्रह में गिरावट...

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