बल्लभगढ़। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में55 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चों और अध्यापकों को काफी दूर से पानी लेकर प्यास बुझानी पड़ रही है।यह खुलासा सर्व शिक्षा अभियान की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन स्कूलों में गर्मी शुरू होने से पहले पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित...

शिमला. प्रदेश के सरकारी विभागों में करीब 34 हजार पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 8,587 पद रिक्त हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में भी 3222 पद खाली हैं। ये पद कई सालों से नहीं भरे गए हैं। लोनिवि में डिविजनल अकाउंटटेंट के 3 पद 15 साल से खाली हैं। बिजली बोर्ड में इस वक्त 2240 पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी के 2057, द्वितीय श्रेणी के 18 और प्रथम श्रेणी...

शिमला. प्रदेश की 28 पेयजल योजनाएं नाबार्ड के पास लटकी हुई हैं। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं, जिसे विधायकों ने प्राथमिकता में डाल रखा था। विधानसभा और अन्य मंचों पर मामला उठने के बाद भी जनता को निराशा ही हाथ लगी है। इससे कई क्षेत्र अब भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। नाबार्ड ने अब तक इन योजनाओं पर गौर तक नहीं किया है, वहीं सरकार ने भी योजनाएं...

शिमला. प्रदेश के करीब एक लाख लोगों को को आईपीएच विभाग ‘जहरीला’ पानी पिला रहा है। राजधानी शिमला में भी करीब ८ हजार लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की 155 पेयजल स्कीमों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इन पेयजल स्कीमों से करीब 350 बस्तियों को पानी की सप्लाई की जाती है। राज्य की मौजूदा कैबिनेट में तीन-तीन मंत्री देने वाले मंडी जिले में सबसे...

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में फैले जापानी इनसेफैलाइटिस अथवा दिमागी बुखार के प्रति राज्य और केंद्र सरकार की घनघोर लापरवाही से इलाके की जनता में जबरदस्त रोष है। लोगों ने आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार की कमजोर जनस्वास्थ्य नीतियों को एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। इसके लिए ‘इनसेफैलाइटिस इरेडिकेशन मूवमेंट’ (ईईएम) नाम से गठित मंच उम्मीदवारों से पूछेगा कि इस महामारी से लड़ने के लिए उनके...