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जल्द मिलेंगी सस्ती दवाएं

संवाद सहयोगी, उत्तारकाशी : निर्वाचन आयोग की स्वीकृति मिली तो जल्द ही जिला अस्पताल में ही लोगों को बाजार दामों से पांच से दस गुना सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जिला अस्पताल उत्तारकाशी में जेनेरिक दवा केंद्र खोलने की कवायद शुरू हो गई थी। इस केंद्र के खुलने के बाद भी उत्तारकाशी जिला अस्पताल राज्य के चुनिंदा स्वास्थ्य केंद्रों में श्रेणी में शामिल हो जाएगा जहां जेनेरिक दवाएं उपलब्ध होती...

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स्वास्थ्य नीति की बीमारी-भारत डोगरा

जनसत्ता 25 मई, 2013: भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य क्षेत्र संकट की स्थिति में है। गांवों के लिए विशेष स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने के बावजूद अधिकतर जरूरतमंद गांववासियों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, या इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें असहनीय खर्च करना पड़ता है। इलाज पर आने वाला खर्च कर्जग्रस्त होने और गरीबी में धकेले जाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इस...

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अमेरिका ने रैनबेक्सी ने अपराध स्वीकार किया, समझौते में देगी 50 करोड़ डालर

वाशिंगटन (भाषा)। भारत की दो इकाइयों में कुछ मिलावटी दवाइयां बनाने और उसके वितरण से संबंधित आरोपों को स्वीकार करते हुए रैनबेक्सी की अमेरिकी सहायक कंपनी 50 करोड़ डालर की राशि का भुगतान करने पर आज सहमत हो गयी। जेनेरिक दवा बनाने वाली किसी कंपनी द्वारा समझौते में यह अब तक की सबसे अधिक राशि है। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि भारत कीे जेनेरिक फार्मा कंपनी रैनबेक्सी...

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मुनाफे का बढ़ता रोग- अरविन्द कुमार सेन

जनसत्ता 25 अक्टुबर, 2012: जीवनरक्षक दवाओं तक देश के नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना संवैधानिक दायित्व है और यह लक्ष्य हर मुनाफे से परे है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भारत सरकार बनाम नोवार्तिस मामले में की थी। स्विट्जरलैंड की नोवार्तिस दुनिया की पांचवीं बड़ी दवा निर्माता कंपनी है और इसने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव के मसले पर सरकार पर मुकदमा कर रखा...

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निर्मल भारत कैसे बनेगा- ऋषि कुमार सिंह

जनसत्ता 10 जुलाई, 2012: साफ-सफाई के मुद्दे पर भारत सरकार ने निर्मल भारत योजना बनाई है, जिसकी सफलता के लिए फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एंबेस्डर नियुक्त किया है। बात बस इतनी-सी है, लेकिन इसका असर और यहां से उपजे संदेश को महज साफ-सफाई की जरूरत तक नहीं समेटा जा सकता। इसे महज बाजार की प्रवृत्ति कह देना भी जल्दबाजी होगी। राजनीति जैसी गतिविधि के हित-अहित पर इसका आकलन...

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