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वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, केजरीवाल का ऐलान- स्कूली बच्चों को 50 लाख मास्क बांटे जाएंगे

नई दिल्ली. दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद केजरीवाल सरकार स्कूली बच्चों को 50 लाख मास्क बांटेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के बीच 50 लाख एन95 मास्क बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को दी जानेवाली किट में एन95 के दो मास्क होंगे। यह उच्च गुणवत्ता वाला मास्क है और इससे धुंध...

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आधार से लिंक होगी प्राॅपर्टी; जमीन, मकान की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने में आसानी होगी

नई दिल्ली (शरद पाण्डेय). अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा। केंद्र सरकार पहली बार संपत्ति स्वामित्व के लिए कानून ला रही है। ड्राफ्ट तैयार है। 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी भी बन चुकी है, जो राज्यों से समन्वय करेगी। जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केंद्र मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा। 19 राज्यों में एनडीए की सरकारें...

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कश्मीर बंद से 1 लाख लोगों का रोजगार छिना, 1 लाख करोड़ का नुकसान

श्रीनगर से इशफाक उल हसन. कश्मीर में पिछले तीन हफ्तों में बाहरी राज्यों के 11 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की है। इनमें ट्रक ड्राइवर, मजदूर और सेब व्यापारी भी हैं। मंगलवार को प. बंगाल के 5 मजूदरों की हत्या कर दी गई। इस घटना से कुलगाम के कतरोसा गांव के गुलाम मोहम्मद (बदला हुआ नाम) इस कदर डरे हुए हैं कि वह बुधवार को अपने सेब के बाग में...

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समुद्र का जलस्तर बढ़ने से 2050 तक मुंबई के डूबने का खतरा, विश्व की डेढ़ अरब आबादी प्रभावित होगी

न्यूयॉर्क. समुद्र का बढ़ता जलस्तर 2050 तक पूर्व अनुमानित आंकड़े से तीन गुना अधिक आबादी (डेढ़ अरब लोगों) को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के पूरी तरह डूब जाने का खतरा है। यह बात न्यूजर्सी के विज्ञान संगठन क्लाइमेट सेंट्रल के शोध में सामने आई है। हालांकि, इस शोध में भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और तटीय क्षरण शामिल नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है...

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रिपोर्ट/मंदी से निपटने के लिए ब्याज दरें घटाना काफी नहीं, सरकार को ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ाना चाहिए

मुंबई. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा मंदी से निपटने के लिए आरबीआई की उदार मौद्रिक नीति काफी नहीं। इसके बजाय सरकार को ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा और पीएम-किसान जैसी योजनाओं के जरिए खर्च बढ़ाना चाहिए। एसबीआई की रिपोर्ट सोमवार को सामने आई। दैनिक भास्कर पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से...

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