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फिर पलटी सरकार, स्कूल और अस्पतालों में लगेंगे मोबाइल टॉवर

कुलदीप सिंगोरिया, भोपाल। मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों के दबाव में प्रदेश सरकार चार साल बाद अपने ही फैसले को पलटने जा रही है। अब सरकार अस्पताल, स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थाओं के परिसर या इमारत पर मोबाइल टॉवर लगाने की पाबंदी को हटाएगी। जिन स्कूल-कॉलेजों में अवैध टॉवर लगे हैं, उन्हें भी वैध किया जा सकेगा। । यही नहीं, खुली जगह और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन पर भी मोबाइल टॉवर लग...

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शौचालय निर्माण का लक्ष्य 2300, पांच माह में बन पाए केवल 222

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर शौचालय का सपना मुख्यमंत्री के गृह जिले के कवर्धा शहर में पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री के मंशानुरूप गांव-शहर को खुले में शौच मुक्त बनाने का प्रयास किया तो जा रहा है, लेकिन इस प्रयास में नगर पालिका कवर्धा काफी पीछे है। नगर पालिका कवर्धा को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शहर में 2300 शौचालय का निर्माण किया जाना...

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मप्र में अब स्कूलों में बारात ठहरी तो होगी एफआईआर

डबरा। वर्तमान में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाली शादियों में बारात के ठहरने की व्यवस्था स्थानीय लोगों की ओर से सरकारी स्कूलों में करा दी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बने सरकारी स्कूलों में बारात रुकती है तो संबंधित बारातियों के अलावा स्थानीय सरपंच व सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की...

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थर्ड जेंडर को अब दुकान आवंटन में दो फीसद आरक्षण

रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...

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थर्ड जेंडर को अब दुकान आवंटन में दो फीसद आरक्षण

रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...

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