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मिड डे मील पर रोजाना मात्र 6 से 9 रुपए प्रति छात्र खर्च करती है सरकार

मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से 10 करोड़ छात्रों को जोड़ने और कक्षा में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के तमाम दावों के बीच ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रति छात्र प्रतिदिन 6 से 9 रुपए के हिसाब से छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने ‘भाषा' को बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक कक्षा स्तर...

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'पंजाब जैसे न हो जाएं MP के हालात, कई क्षेत्रों में विकास दर नीचे'

भोपाल। नीति आयोग ने मप्र सरकार को आईना दिखाते हुए कहा है कि प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में भले ही विकास किया हो, लेकिन अन्य क्षेत्रों में प्रदेश राष्ट्रीय औसत से भी पीछे है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने सोमवार को मप्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मप्र को पंजाब मत बनाइए। यह अच्छी बात है कि कृषि क्षेत्र में...

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छत्तीसगढ़ में अब पांच रूपए में मिलेगा टिफिन

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तमिलनाडु के अम्मा कैंटीन की तर्ज पर मजदूरों के लिए टिफिन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रविवार को तेलीबांधा में मुख्यमंत्री ने टिफिन सेंटर शुरू कर दिया, जहां केवल 5 रुपए में दाल-भात मिलेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक साल के भीतर प्रदेश के सभी 27 जिलों में ऐसे 60 केन्द्र खोले जाएंगे। हर केन्द्र में एक हजार के...

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निजता के अधिकार पर प्रहार-- रीतिका खेड़ा

पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में ‘राइट टू प्राइवसी' यानी निजता के अधिकार पर सुनवाई चल रही थी, तब सरकारी वकील केके वेणुगोपाल ने पीठ पर बैठे नौ जजों से कहा कि ‘जीवन का अधिकार', ‘निजता के अधिकार' से ऊपर है, और चूंकि आधार जीवन के अधिकार को ‘रीयलाइज' करने के लिए जरूरी है, इसलिए आधार प्रोजेक्ट को चलने देना चाहिए, बावजूद इसके कि शायद कहीं और कभी-कभी उससे निजता...

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जैविक खेती की मौन क्रांति-- बाबा मायाराम

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है गनियारी। यहां का जन स्वास्थ्य सहयोग अस्पताल है जहां बीमारी के इलाज के साथ उसकी रोकथाम पर जोर दिया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए लोगों को अच्छा भोजन मिले इसके लिए कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है।   बिलासपुर जिले के कई गाँवों में किसान जैविक खेती से धान पैदावार बढ़ा रहे हैं। जब वर्ष 2000 में जन स्वास्थ्य सहयोग...

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